महाविकास आघाडी सरकारला राज्यपालांनी पहिला झटका दिला असून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्य सरकारला पत्र लिहिलं आहे. २२ ते २४ जूनला सरकारने मंजूर केलेल्या फाईल्स आणि प्रस्तावांचा तपशील राज्यपालांनी मागवला आहे. राजभवन सचिवालयाने राज्य सरकारला २२ ते २४ जून रोजी मंजूर केलेल्या फाईल्स आणि प्रस्तावांचा तपशील देण्यास सांगितलं आहे. शिवसेना आमदारांच्या बंडखोरीनंतर अनेक फाईल्स आणि जीआर हे मंत्रालयात घाईघाईत मंजूर करण्यात आल्याच्या आरोपानंतर हे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मागील आठवड्यात विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून सरकारने घाईघाईत घेतलेल्या निर्णयांवर राज्यपालांच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली होती. अल्पमतात दिसणाऱ्या उद्धव ठाकरे सरकारकडून बिनदिक्कतपणे जारी करण्यात आलेल्या जीआरचा आढावा घेऊन त्यावर बंदी घालण्याची मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे केली आहे. त्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्य सरकारला पत्र लिहून याबाबत तपशील मागवला आहे.
गेल्या आठवड्यात, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचे प्रधान सचिव संतोष कुमार यांनी मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना पत्र लिहून राज्यपालांना पाठवले जाणारे निर्णय, विचारविमर्श, जीआर आणि परिपत्रकांचा तपशील मागवला होता. सोमवारी (27) पत्र मिळाल्यावर मुख्य सचिवांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव (संस्था आणि व्यवस्थापन) यांना डेटा एकत्र करण्यास सांगितलं आहे. मुख्य सचिवांना जारी केलेल्या पत्रानुसार, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६७ नुसार माहिती राज्यपालांसमोर ठेवणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रात राजकीय संकट ओढावलेलं असतानाच मागील आठवड्यातील पाच दिवसात हजारो कोटी रुपयांचे सरकारी आदेश जारी करण्यात आले. पाच दिवसांत तब्ब्ल २८० सरकारी आदेश जारी करण्यात आले आहेत. जीआर हा प्रत्यक्षात विकासाशी संबंधित कामांसाठी तिजोरीतून निधी उपलब्ध करुन देण्याची परवानगी देणारा अनिवार्य आदेश आहे.