मुंबई : राज्यातील कोरोनाची (Corona ) लाट ओसरल्याच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारपासून मुंबई(Mumbai), नागपूर (Nagpur), पुण्यासह (Pune)निम्मे राज्य (State) निर्बंधमुक्त (Restrictions free) होणार आहे. राज्याच्या सरासरीपेक्षा अधिक लसीकरण(vaccinated ) झालेल्या जिल्हयांतील (Districts) निर्बंध मागे घेण्यात येणार आहेत. त्यानुसार उपाहारगृहे (Restaurants), चित्रपट व नाटयगृहे आदी पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याची मुभा दिली जाईल.
दरम्यान राज्यात गेल्या 24 तासात फक्त 675 कोरोना रुग्ण आढळले आहेत. तर एक हजार रुग्ण कोरोना मुक्त झाले आहेत. रुग्णांची कमी संख्या पाहता आणि लसीकरणाचा आकडा पाहता निर्बंध हटवले जाणार आहेत. राज्यात यापूर्वीच 1 फेब्रुवारीपासून सर्व राष्ट्रीय उद्याने, सफारी, पर्यटन स्थळे, स्पा, समुद्रकिनारे, मनोरंजन पार्क, जलतरण तलाव, नाटय़गृह, हॉटेल तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रमांना परवानगी देण्यात आली आहे.
लग्न समारंभासाठी दोनशे तर अंत्यसंस्कारासाठी उपस्थित राहणाऱ्यांच्या संख्येवरील निर्बंध रद्द करण्यात आले आहेत. मात्र अजूनही राज्यात ब्युटी सलून तसेच केश कर्तनालय, मनोरंजन उद्याने, जलतरण तलाव, वॉटर पार्क, उपाहारगृहे, नाटय़गृहे, चित्रपटगृहांना 50 टक्के क्षमतेने सुरू ठेवण्याचे बंधन आहे.
परंतु गेल्या महिनाभरात राज्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या झपाटय़ाने कमी होत असून रविवारी आतापर्यंतची सर्वात कमी अशी 407 रुग्णांची नोंद झाली आहे. राज्यात सध्या केवळ 6 हजार 106 सक्रिय रुग्ण आहेत. त्यामुळे कोरोनाची लाट ओसरल्याने निर्बंध शिथिल करावेत, या केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार बुधवारपासून राज्यातील निर्बंध शिथिल केले जाणार आहेत. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत याबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली असून उद्या उच्च न्यायालयात निर्बंध शिथिलतेची अधिसूचना सादर केली जाणार आहे.
70 टक्के लसीकरण झालेल्या जिल्ह्यांना दिलासा
मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, ठाणे, गोंदिया, चंद्रपूर, सांगली, पालघर, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, भंडारा, वर्धा या जिल्ह्यांतील लसीकरण 70 टक्क्यांपेक्षा (दुसरी मात्रा) अधिक असल्याने तेथील निर्बंध मागे घेण्यात येतील. मात्र एखाद्या जिल्ह्यात अजूनही अधिक प्रमाणात कोरोनाबाधित आढळत असल्यास तेथे निर्बंध ठेवण्याचे अधिकार जिल्हा प्रशासनास देण्यात येणार आहेत. राज्याच्या लसीकरणाच्या सरासरीपेक्षा म्हणजेच 70 टक्केपेक्षा अधिक लसीकरण (दुसरी मात्रा) झालेल्या जिल्हयातील बहुतांश सर्वच निर्बंध हटविण्यात येणार आहेत.