नवी दिल्ली : तब्बल सात दिवस 5 जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव सुरु होता, या लिलावातून सरकारनं दीड लाख कोटींचा महसूल गोळा केला आहे. भारती एअरटेल आणि रिलायन्स जिओ संपूर्ण देशात 5जीचं जाळे पसरवणार तर व्होडाफोन-आयडियाकडून काही मोजक्या सर्कलमध्ये लिलावास पसंती मिळाली आहे.
वर्षाअखेरपर्यंत देशभरात 5जी सेवेला सुरुवात होणार आहे. 5 जी च्या चाचपणीला 2017 मध्ये सुरुवात झाली होती. त्यानंतर तब्बल पाच वर्षानंतर 5 जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव झाला. 1.50 लाख कोटींहून अधिक रकमेची उभारणी करून सरकारने स्पेक्ट्रम लिलावामधून 2015 मध्ये स्थापन केलेल्या उत्पन्नाचा पूर्वीचा विक्रम पार मोडला आहे. त्यावेळी सरकारने 4G स्पेक्ट्रमच्या विक्रीतून 1.09 लाख कोटी रुपये उभे केले होते. यावेळी लिलावात 4.3 लाख कोटी रुपयांचे एकूण 72 GHz स्पेक्ट्रम ब्लॉक करण्यात आले. याची वैधता 20 वर्षांपर्यंत असेल.
मागील काही दिवसांमध्ये स्पेक्ट्रम लिलाव यशस्वी झाले आहेत. पण 2017 मध्ये 3000 मेगाहर्ट्झ बँडमध्ये 5G एअरवेव्हची प्रस्तावित विक्री होती. तसेच पूर्वी न विकल्या गेलेल्या 800 मेगाहर्ट्झ, 900 मेगाहर्ट्झ, 1800 मेगाहर्ट्झ, 2100 मेगाहर्ट्झ, 2300 मेगाहर्ट्झ, 2300 मेगाहर्ट्झ, 2500 मेगाहर्ट्झ बँडचीही विक्री होऊ शकले नाहीत. यासाठी TRAI ने भागधारकांसोबत सल्लामसलत केली.
मात्र, त्यानंतर स्पेक्ट्रम लिलाव यशस्वी झाला नाही. कारण काही दूरसंचार कंपन्यांनी स्पेक्ट्रम विक्री मागे घेण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर 2018 मध्ये दूरसंचार नियामक मंडळ म्हणजेच TRAI ने 700 मेगाहर्ट्झ, 800 मेगाहर्ट्झ, 900 मेगाहर्ट्झ, 1800 मेगाहर्ट्झ आणि 3300-3600 मेगाहर्ट्झ बँडला 5जी बँड म्हणून शिफारस केली होती. पण telcos ला याची किंमत जास्त वाटली, विशेष करुन 700 मेगाहर्ट्झ बँडची किंमत जास्त वाटली.