केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे आणखी एक नवी आणि मोठी जबाबदारी सोपवली आहे. मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीआधी नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या सहकार खात्याची जबाबदारी पंतप्रधान मोदी यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांच्या सोपवली आहे.
सहकार चळवळीला खरी सुरवात महाराष्ट्र राज्यातून झाली असताना हे खातं महाराष्ट्राच्या वाट्याला येईल, अशी चर्चा होती. परंतु हे खातं अमित शहांकडे देऊन मोदींनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या अडचणीत वाढ केली असल्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात अनेक सहकारी संस्था आहेत. या सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून राष्ट्रवादीने महाराष्ट्रात १५ वर्षे सत्ता टिकवली. मग सहकारी कारखाने असोत, जिल्हा बँक असो, वा दूध संघ. या संस्थांच्या माध्यमातून काँग्रेस-राष्ट्रवादीने शेतकऱ्यांशी कायम संपर्क ठेवला. आता याच संस्थांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लागतो का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
जरंडेश्वर साखर कारखान्याची चौकशी व्हावी यासाठी भाजप आग्रही आहे. या कारखान्यात अजित पवार यांचं प्रमुख नाव आहे. या प्रकरणात अजित पवार यांच्या अडचणी चांगल्याच वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत सहकार खातं अमित शहांकडे गेल्याने जरंडेश्वरसह आणखी काही कारखान्यांची चौकशी झाली तर अजित पवारांसह राष्ट्रवादीचे अनेक नेते गोत्यात येऊ शकतात, अशी शक्यता वर्तवली जाऊ लागली आहे.