पुण्यात इमारतीची संरक्षक भिंत कोसळून शेजारच्या बांधकामासाठी आलेले मजूर आणि त्यांचे कुटुंबीय अशा १५ जणांचे बळी जाण्याची दुर्घटना कोणाही संवेदनशील माणसाला सुन्न करणारी आहे. पुणे-मुंबईसारख्या शहरांत माणसांच्या जीवांना कीडा-मुंग्यांइतकीच किंमत राहील, अशी व्यवस्थाच जणू तयार झाली आहे.
पुण्यात इमारतीची संरक्षक भिंत कोसळून शेजारच्या बांधकामासाठी आलेले मजूर आणि त्यांचे कुटुंबीय अशा १५ जणांचे बळी जाण्याची दुर्घटना कोणाही संवेदनशील माणसाला सुन्न करणारी आहे. पुणे-मुंबईसारख्या शहरांत माणसांच्या जीवांना कीडा-मुंग्यांइतकीच किंमत राहील, अशी व्यवस्थाच जणू तयार झाली आहे. बिहारसारख्या राज्यातून पोट भरण्यासाठी हजारो नागरिक विविध महानगरांमध्ये येऊन गरिबीशी झुंजत जिवंतपणीही नरकयातना भोगतात; त्यांपैकी काही अशा दुर्घटनेत प्राण गमावतात. वर्षानुवर्षे हेच चक्र सुरू आहे.
बळींचे आकडे नोंदविणे, त्यांच्या जिवांचे काही एका रकमेत मोल करणे आणि दोषींवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यापलीकडे संबंधित यंत्रणांची धाव जात नाही. कोंढव्याच्या दुर्घटनेनंतरही सरकारने चौकशीसाठी समिती नियुक्त केली असून, संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांना अटकही झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी; तसेच जिल्हा प्रशासन व महापालिकेने तातडीने पावले उचलली. या चौकशीसह बांधकाम कामगारांच्या दुरवस्थेकडेही यंत्रणांनी लक्ष पुरविले असून त्यांच्या नोंदणीसह सद्य:स्थिती जाणून घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. पंधरा जणांचे बळी घेणारी ही भिंत धोकादायक असल्याचे तेथील रहिवाशांनी पूर्वीच यंत्रणांच्या निदर्शनास आणून दिले होते; परंतु या तक्रारी संबंधित विभागाकडे येणाऱ्या हजारो फायलींमध्ये बंद राहिल्या. त्याबरोबरच अशा बांधकामांच्या ठिकाणी मजुरांच्या निवाऱ्याबाबतही (लेबर कॅम्प) सुरक्षिततेच्या किमान निकषांचे पालन केले पाहिजे, हेसुद्धा आपल्याला व्यवस्था म्हणून मान्य नाही. त्यामुळेच असे हजारो गोरगरीब मृत्यूच्या छायेत वावरत असतात. कधी एखादी भिंत, बांधकामाची स्लॅब किंवा संपूर्ण इमारतच कोसळून त्यांना प्राण गमवावे लागतात. बांधकाम कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी निकष तयार झाले असून, त्यामध्ये वेळोवेळी सुधारणा होत आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांच्या काही संघटनाही त्याबाबत प्रशिक्षण आणि कृतीचा आग्रह धरतात. मात्र, श्रमजीवींच्या जीवांना सर्वाधिक प्राधान्य देणारी संस्कृती अद्याप आपण अंगी बाणवलेली नाही; तसेच अशा दुर्घटना झाल्यावर कामगारांच्या सुरक्षिततेबाबत ठेकेदारांना जबाबदार धरून मुख्य व्यावसायिक नामानिराळे राहतात. त्यांच्यापर्यंत कायद्याचे हात पोहोचतील. असे कायद्याचे हात तिथवर पोहोचण्यासाठी प्रशासन व राज्यकर्त्यांमध्ये इच्छाशक्ती लागते. ती इच्छाशक्ती सरकार व नोकरशाहीने दाखवावी, अशी अपेक्षा आहे.