आता राष्ट्रवादी पाठोपाठ शिवसेना ही आमदार खासदारांचे महिन्याचे वेतन कोरोना ग्रस्तांसाठी देणार
मुंबई : देशावर कोरोनाच्या रुपाने मोठं संकट आलं आहे. या संकंटाचा सामना करताना देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण येणार आहे. मात्र, परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उद्योजक, कार्पोरेट कंपन्या सरकारला मदत करण्यासाठी पुढे येऊ लागल्या आहेत. आनंद महिंद्रा, अनिल अग्रवाल, मुकेश अंबानी, सीआरपीएफ जवान यांच्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने मुख्यमंत्री सहायता निधीला पगार देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता राज्यातील सत्ताधारी शिवसेनेने देखील आपल्या पक्षाच्या आमदार खासदारांचे एक महिन्याचे वेतन कोरोना ग्रस्तांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने मोठा निर्णय घेतला आहे . शिवसेना आपल्या सर्व आमदार आणि खासदारांच्या एक महिन्याचं वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देणार आहे. तर राष्ट्रवादीदेखील आपल्या सर्व आमदारांच्या एक महिन्याचं वेतन मुख्यमंत्री निधी तर खासदारांच्या एका महिन्याचं वेतन प्रधानमंत्री सहाय्यता निधीला देणार आहे
शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी याबाबत आपल्या अधिकृत ट्विटर अकाउंटवर माहिती दिली आहे. “कोरोना संसर्गावर मात करण्यास मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे शर्थीने प्रयत्न करीत आहेत. शेतकरी, कामगार, गोरगरिबांच्या मदतीसाठी शिवसेनेचे विधानसभा, विधान परिषदेचे सर्व आमदार आणि लोकसभा आणि राज्यसभेचे सर्व खासदार एक महिन्याचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देत आहेत”, असं सुभाष देसाई यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.
दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीदेखील अशाच प्रकारची माहिती ट्विटरवर दिली आहे. राष्ट्रवादीचे सर्व आमदार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत तर खासदार प्रधानमंत्री सहाय्या निधीत आपल्या एक महिन्याचं वेतन देणार, अशी घोषणा शरद पवार यांनी केली.
शरद पवार नेमकं काय म्हणाले?
शरद पवार यांनी ट्विवटमध्ये एक पत्रकदेखील जारी केलं आहे. या पत्रकात ते म्हणाले, ” कोरोना विषाणूंचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी केंद्रशासन आणि राज्यशासन कसोशीने प्रयत्न करीत आहे. या जागतिक महामारीचा संसर्ग रोखण्यासाठी संचारबंदी सारखी पावले उचलावी लागल्याने लोकांचा रोजगार बुडाला असून, शेती आणि उद्योगधंद्यावर मोठे संकट ओढवले आहे. या अभूतपूर्व संकटावेळी राष्ट्रावादी पक्ष जनतेसोबत ठामपणे उभा आहे.”
“राष्ट्रवादी पक्षाची एक सामाजिक जबाबदारी म्हणून राज्य आणि केंद्रांच्या सदर सहाय्यता कार्यास हातभार लागावा या हेतूने राज्य विधिमंडळातील विधानसभेचे आणि विधान परिषदेचे सदस्य यांचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी तसेच संसदेतील लोकसभा आणि राज्यसभा सदस्यांचे एक महिन्यांचे वेतन प्रधानमंत्री सहाय्यता निधीसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. सदस्यांना कळविण्यात येते की, सदर धनादेश प्रदेशाध्यक्ष जयंतराव पाटील यांच्याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी जमा करावेत”, असं शरद पवार पत्रकात म्हणाले.