लॉकडाऊनच्या नावाखाली कृषी सेवा केंद्रात खते व बी-बीयाणे विक्रीवरुन मनमानी

लॉकडाऊनच्या नावाखाली कृषी सेवा केंद्रात खते व बी-बीयाणे विक्रीवरुन मनमानी

शासनाच्या कृषी खात्याकडून शेतक-यांना बी-बीयाणे व खते बांधावर पोहचवणार असे जाहिर केले होते. पण सध्याची परिस्थिती पहाता शेतक-यांना कृषी सेवा केंद्राकडूनच बी-बीयाणे व खते उपलब्ध होत नाहीत.

शॆतकरी कृषी सेवा केंद्रात ये-जा करत आहेत पण कृषी सेवा केंद्राकडून सांगण्यात येत आहे की, “अजून खते आली नाहीत. बीयाणे आलेली संपली आहेत.” असं सांगून अडलेल्या शेतक-यांना परत पाठवलं जात.

स्टॉक शिल्लक ठेवून, माल नाही असं जाहिर करून, ऎनवेळी माल बाहेर काढायचा त्यामुळे तरसलेले शेतकरी गर्दी करतात कारण पेरणीचे दिवस संपत आलेले असतात त्यांच्यापुढे बी-बीयाणे व खते मिळेल त्या किमतीत घेण्याशीवाय पर्याय राहत नाही. आणि जे जास्त पैसे देवू शकतील किंवा बीयाणा सोबत खतही घेतील त्यांनाच बी-बीयाणे व खते विकली जातात. खतं व बीयाणे वाढीव किंमतीत घेण्याची जबरदस्ती कृषीसेवा केंद्राकडून करण्यात येत आहे.

याच्यात अल्पभूधारक शॆतक-यांची लूट होत आहे. त्यांच आर्थिक शोषण केलं जात आहे. एक तर या वर्षी करोनाच्या साथीत गरिब अल्पभूधारक शॆतकरी मेटाकुटीला आला आहे. काही शॆतक-यांची पीक अवकाळी पावसामुळे वाया गेली. काहींना भाव मिळाला नाही. त्यामुळे अगोदरच अडचणीत असलेल्या शेतक-यांना शासनाच्या कृषी सेवा केंद्राकडूनच अडचणीत पकडल जात आहे.

मान्सूनचा पाऊस येण्या अगोदरच अवकाळी पाऊस मुसळधार झाला. त्यामुळे सोलापूर, उस्मानाबाद, बीड या जिल्ह्यातील काही तालुक्यात पेरण्या करण्यासाठी शॆतक-यांनी तिफ़णी उचललेल्या आहेत. पण बी-बीयाणे व खते मिळवण्यासाठी कृषी सेवा केंद्राकडे फ़े-या माराव्या लागत आहेत. त्या फ़े-या मारण्यातच शेतक-यांची ऊर्जा खर्ची होत आहे.

कृषी विज्ञान केंद्राच्या अधिका-यांकडून सांगण्यात आलं आहे की,“नियमानुसार कोणतही बी विकताना लिंकेज करता येत नाही. कृषी सेवा केंद्राकडे किती स्टॉक आहे व त्याच्या किंमती काय आहेत. याची माहिती बाहेर बोर्डावर प्रदर्शित करण बंधनकारक आहे. प्रत्येक शेतक-यांना शासनाच्या दरपत्रकानुसार बी-बीयाणे मिळाली पाहिजेत.”

शासनाची नियमावली कृषी विज्ञान केंद्र चालवणा-यांनी धाब्यावर बसवली आहे. हे असंच जर सुरू राहिलं तर कित्येक अल्पभूधारक शॆतकरी पेरणी वाचून वंचित राहतील. या वर्षी करोना महामारीत आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या गरिब, कष्टकरी, अल्पभूधारक शॆतक-यांना खरं तर मदतीची गरज आहे. जर त्यांची पेरणी वेळेत झाली नाही तर या शॆतक-यांच पीक येणार नाही. परिणामी ते अजून जास्तच हालाखीच्या परिस्थितीत ढकलेले जातील. याला सर्वस्वी शासन जबाबदार असेल. आत्ताच सावध पवित्रा घेऊन, प्रत्येक शॆतक-यांना बी-बीयाणे मिळतील याची दक्षता घॆण गरजेच आहे.

ग्लोबल न्युज नेटवर्क: