नवी दिल्ली । भविष्यात कोणत्याही माजी पंतप्रधानांच्या कुटूंबास एसपीजी संरक्षण मिळणार नाही. सरकार यासाठी ठोस व्यवस्था करणार आहे. या संदर्भात, एसपीजी कायद्यात सुधारणा करण्याचे विधेयक पुढील आठवड्यात संसदेच्या अधिवेशनात मांडले जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या दुरुस्ती आधीच मंजूर झाल्या आहेत. सध्या केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना एसपीजी संरक्षण मिळालं आहे.
शुक्रवारी संसदीय कामकाज राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी लोकसभेत सांगितले की एसपीजी कायद्यातील दुरुस्तीसंदर्भातील विधेयक पुढील आठवड्यात सभागृहाच्या कामकाजाच्या यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. यामध्ये माजी पंतप्रधानांच्या कुटूंबियांना एसपीजी संरक्षण देण्याची तरतूद दूर केली जाईल.
एसपीजी कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांचे एसपीजी संरक्षण हटवल्यानंतर आला आहे. त्यावेळी सरकारने स्पष्टीकरण दिले होते की गेल्या महिन्यात सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांच्यावर धमकीचे मूल्यांकन केले गेले होते, यामध्ये सुरक्षा एजन्सींना या तिघांचा धोका तुलनेने कमी असल्याचे आढळले आणि त्यांची सुरक्षा एसपीजी होती. त्याऐवजी दुसर्या एजन्सीला दिले जाऊ शकते. याचा आधार घेऊन गृह मंत्रालयाने एसपीजीऐवजी या तिघांना सीआरपीएफची झेडपी अधिक सुरक्षा देण्याचा निर्णय घेतला.