कलम ३५६ – राष्ट्रपती राजवट,राज्यीय आणीबाणी,घटनात्मक आणीबाणी लागू होण्याच्या अगोदर काय आहे ते पाहुया
” घटनेतील सर्वात विवादास्पद व टिकास्पद कलमांपैकी कलम ३५६ – राष्ट्रपती राजवट हे कलम आहे ” हे संपूर्ण वाचल्याशिवाय कळणार नाही.
कलम ३५५ – नुसार घटनेतील तरतुदीप्रमाणे प्रत्येक राज्यातील सरकार काम करीत आहे की नाही,हे सुनिश्चित करणे केंद्र सरकारचे कर्तव्य आहे.
आज महाराष्ट्रात कोणत्याही एका पक्षाकडे बहुमत नाही परंतू युतीकडे बहुमत असताना मुख्यमंत्री पदाच्या हव्यासामुळे आज ही परिस्थिती ओढावली आहे,तरीही शिवसेना,राष्ट्रवादी,काँग्रेस तिन्ही पक्ष एकत्र आल्यास राष्ट्रपती राजवट टाळू शकतात,परंतू सत्ता किती दिवस टिकणार हा सुद्धा त्यांच्यासमोर पडलेला एक प्रश्नच आहे,कारण युतीचे आघाडीचे सरकार असताना काही अडचणी येत नाहीत,सरकार ५ वर्षे आरामशीर गाठते परंतू वेगवेगळ्या विचारधरेचे पक्ष एकत्र येऊन सरकार स्थापन करणे तारेवरची कसरत आहे आणि झालेले सरकार टिकवणे हे त्याहुनही मोठे चॅलेंज आहे ? त्यामुळे आत्ता जरी महाशिवआघाडीचे सरकार स्थापन झालेतरी भविष्यात भाजपसारखा बलाढ्य पक्ष कोणत्याही कारणावरुण राष्ट्रपती राजवट लागू करुण सरकार पायउतार करु शकतात,त्यामुळे सरकार स्थापन झालेतरी मध्यावधी निवडणूकांचे संकेत टाळता येणार नाही.
त्यामुळे अगोदर आपण राष्ट्रपती राजवट काय असते ते तरी समजून घेऊ
राष्ट्रपती राजवट दोन कारणांसाठी लागू केली जाते ?
१ ले कारण कलम – ३५६ मधे दिले आहे तर २ रे कारण कलम ३६५ – मधे दिले आहे.
१ ) कलम ३५६ – राष्ट्रपती राजवट –
राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा बंद पडल्यास त्याबाबत तरतुदी करण्यासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते,म्हणजे राष्ट्रपतींना एखाद्या राज्याचे घटनात्मक तरतुदींना अनुसरून प्रशासन चालविणे शक्य नाही अशी खात्री पटल्यास ,राज्यपालाकडून तसा अहवाल प्राप्त झाल्यास किंवा न झाल्यासही राष्ट्रपती कलम – ३५६ म्हणजे राष्ट्रपती राजवट लागू करू शकतात.महाराष्ट्रातही सध्या अशीच पतिस्थिती दृष्टीस येते.भाजपने सत्ता स्थापनेस नकार दिल्यानंतर चेंडू शिवसेनेच्या गोठ्यात येऊन पडला परंतू राष्ट्रवादी,काँग्रेस यांनी काल रात्री पाठिंब्याचे पत्र न दिल्याने पुन्हा राज्यपालांनी राष्ट्रवादीला पाचारण केले.आज राष्ट्रवादी बहुमत सिद्ध करतेय की राष्ट्रपती शासन लागतेय हे आज रात्री पर्यंत स्पष्ट होईल.महिनाभराच्या सत्तानाट्यामुळे सर्वाधिक चर्चेत राहीलेलं पद राज्यपाल आहे.
राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे,राज्यपाल हा संबंधित राज्याचा वैधानिक प्रमुख असतो.भारतीय राज्यघटनेतील कलम १५३ – नुसार प्रत्येक राज्यासाठी एका राज्यपालाची नेमणूक केली जाते.तर कलम १५५ – नुसार राज्यपालांची नेमणूक राष्ट्रतींपकडून केली आते.राज्यपाल हा संबंधित राज्यामधे राष्ट्रपतीचा प्रतिनिधी म्हणून कार्य करतो.राज्यपाल कलम १६४(१) – नुसार राज्यामधे मुख्यमंत्र्याची निवड करण्याचा अधिकार राज्यपालाला प्रदान करण्यात आला आहे.त्यामुळे राज्यपालांसमोर घटनेतील तरतुदींच्या आधारे सरकार स्थापनेसाठी कोणाला निमंत्रण करायचे याबाबतीत राज्यपालांसमोर खालील पर्याय उपलब्ध असतात.
१) बहुमत मिळवलेल्या पक्षाच्या नेत्याला निमंत्रण देणे,महाराष्ट्रात कोणत्याच पक्षाच्या नेत्याकडे बहुमत नाहिये किंवा अपक्षांना सोबत घेऊन सुद्धा हा जादूई अकडा कोणी गाठू शकले नाहीत,भाजपचातर पूर्णतः डाव फसला १६४ जागा लढवून १४० च्या आसपास राहून मित्र पक्ष आणि अपक्षांना सोबत घेऊन सत्ता स्थापन करण्याची त्यांची आशा आणि मनसुभा पूर्णतः धुळीस मिळाला.
२) जर कोणत्याच राजकीय पक्षाला बहुमत मिळाले नसेलतर निवडणूकपूर्व युती किंवा आघाडी केलेल्या गटाच्या नेत्याला निमंत्रण देणे.भाजप-सेनेची निवडणूकपूर्व युती होती परंतू ५०-५० चा फॉर्म्युला अन अडीच वर्ष मुख्यमंत्री पद यावर अडून बसत सेनेनं भाजपसोबत जाण्याचा नकार दिला आणि आघाडीकडे बहुमत स्पष्ट होईल एवढा अकडा (राष्ट्रवादी – ५३ आणि काँग्रेस – ४४ एकूण-९७ आणि अपक्ष मिळून ११०) च्या आसपास नसल्यामुळे आघाडीलाही यश येणार नव्हते.
३) जर निवडणूकपूर्व कोणतीच युती-आघाडी अस्तित्वात नसेलतर,तर निवडणुकीत सर्वाधिक जागा मिळवणाऱ्या पक्षाला निमंत्रण देणे.
४) जर सर्वात मोठा पक्ष सरकार स्थापन करण्याच्या स्थितीत नसेल,तर निवडणुकीनंतर झालेल्या आघाडीच्या नेत्याला सरकार स्थापन करण्यास बोलविणे.याप्रमाणे शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस एकत्र येऊन महाशिवाआघाडी सरकार स्थापन करेल असे वाटले होते.राज्यपालांनी शिवसेनेला काल सायंकाळ पर्यंत वेळही दिली होती परंतू काँग्रेसने बाहेरूनही नाही आणि सरकार मधे सामील होऊनही पाठिंबा दिला नाही,त्यामुळे आम्हीही पाठिंबा दिला नसल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस सांगतेय.राष्ट्रवादी म्हणतेय काँग्रेसने पाठिंबा दिला नाही आणि काँग्रेस म्हणतेय शरद पवारांनी पाठिंबा देऊ दिला नाही खरं काय अन खोटं काय हे त्यांनाच माहीत पण शिवसेनेची मात्र गोची झाली आता यातून शिवसेना काय मार्ग काढणार यावर सर्व अवलंबून आहे.आज राज्यपालांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला सायंकाळपर्यंत वेळ दिला आहे.राष्ट्रवादी काँग्रेस जर काँग्रेसचा पाठिंबा मिळविण्यात यशस्वी झालीतर राष्ट्रवादी+काँग्रेस+भाजप असे सरकार येईल अन्यथा राष्ट्रपती राजवट अटळ आहे.
२) कलम ३६५ – केंद्राच्या निर्देशांचे पालन करण्यास कसूर केल्यास किंवा असमर्थ ठरल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते.
केंद्राने एखाद्या राज्याला दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यात राज्याने कसूर केली किंवा असमर्थता दर्शविली तर राष्ट्रपती असे गृहीत धरतात की त्या राज्याचे शासन घटनात्मक तरतुदींना अनुसरून चालविणे शक्य नाही.अशी खात्री पटल्यास त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते.त्यामुळेच जरी शिवसेना,राष्ट्रवादी,काँग्रेस यांचे सरकार सत्तेत आलेतरी वर दिलेले कारण दाखवून भाजप राष्ट्रपती राजवट लागू करु शकते.वरती त्यांची सत्ता असल्यामुळे ते काहीही खोटे कारण दाखवू शकतात.
एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या घोषणेला संसदेची संमती घ्यावी लागते.संसदेची संमती घेतल्यानंतर राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी ठरतो.राष्ट्रपतींनी राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा केल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्याच्या आत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी तिला मान्यता देण्याचा ठराव पास करावा लागतो.अन्यथा तसा ठराव पास न झाल्यास राष्ट्रपती राजवट समाप्त होते.
राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी ६ महीने आहे,नंतर सहा-सहा महिन्यांनी वाढवून घेऊन ३ वर्षापर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.
अपवाद – काँग्रेसचे सरकार असताना राजीव गांधी पंतप्रधान होते आणि राष्ट्रपती ग्यानी झैल सिंग असताना मे १९८७ साली ६८ वी घटना दुरुस्ती करुण पंजाब राज्यात ५ वर्षे आनिबाणी लागू करण्यात आली.मागीलवर्षीचेच चित्र पाहिलेतर जम्मू – कश्मीरमध्ये २० जून २०१८ ला लागू केलेली राष्ट्रपती राजवट अजूनही अस्तित्वात आहे.
कलम ३५६ – राष्ट्रपती राजवटीचा केलेला वापर थोडक्यात पाहू.
कलम – ३५६ – राष्ट्रपती राजवटीचा केंद्रामधे वेळोवेळी निवडून आलेल्या वेगवेगळ्या सरकारने अनेक राज्य सरकारांविरोधात ‘ घातक शस्त्र ‘ म्हणून वापर केलेला आहे.यापुढेही होईल म्हणून महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवटीची जास्त शक्यता सांगितली जातेय.
आतापर्यंत १९५० नंतर राष्ट्रपती राजवट १२० पेक्षाही अधिकवेळा लावण्यात आली आहे.अनेकवेळा राजकीय किंवा वैयक्तिक कारणावरुणदेखील लावण्यात आलेली आहे.त्यामुळे घटनेतील सर्वात विवादास्पद व टिकासपद कलमांपैकी कलम ३५६ – राष्ट्रपती राजवट हे कलम ठरले आहे.
भारतदेशात सर्वप्रथम राष्ट्रपती राजवट पंजाब (१९५१) राज्यात लागू करण्यात आली.त्यानंतर जवळ-जवळ सर्वच राज्यात राष्ट्रपती लागवट लागू करण्यात आली आहे.सर्वाधिक ९ वेळा केरळ (देशातील सर्वात सुशिक्षित राज्य असुनसुद्धा),९ वेळा उत्तरप्रदेश, ८ वेळा पांजाब आणि कश्मीरमध्ये,महाराष्ट्रात २ दोनदा (१७ फेब्रुवारी १९८० आणि २८ सप्टेंबर ते ३१ ऑक्टोम्बर २०१४) माहाराष्ट्रात आता राष्ट्रपती लागवट लागू झाल्यास ही तीसरी वेळ असेल.
देशात १९७७ ला काँग्रेसचे सरकार जाऊन जनता पार्टीचे सरकार आले.मोरारजी देसाई पंतप्रधान होते.मोरारजी सरकारने काँग्रेसशासीत ९ राज्यांमध्ये ‘ काँग्रेस सरकार लोकांची मते प्रदर्शित करीत नाहीत ‘ असे कारण पुढे करत राष्ट्रपती राजवट लागू केली.
पुन्हा १९८० मध्ये जनता पार्टीचे सरकार जाऊन काँग्रेसचे सरकार आले त्यांनीही त्याच आधारावर ९ राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केली.
त्यानंतरदेखील तत्कालीन काँग्रेसने ३ भाजपशासीत राज्यांमध्ये (मध्यप्रदेश,हिमाचल प्रदेश,राजस्थान) हे तीन राज्य धार्मीक संस्थांवर केंद्राने घातलेल्या बंदीची योग्य अम्मलबजावनी करीत नाहीत या कारनाखाली राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.
२००५ मधेही महाराष्ट्रप्रमाणे पंजाबमध्ये सार्वत्रिक निवडणुकांत कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत मिळाले नाही.पंजाबच्या राज्यपालांनी त्यावेळी शिबू सोरेन यांना निमंत्रण दिले,मात्र ते बहुमत सिद्ध करु न शकल्यामुळे अर्जुन मुंडा यांच्या नेतृत्वाखालील ‘ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी ‘ सरकार सत्तेत आले.महाराष्ट्रातही हे तिन्ही पक्ष एकत्र आल्यास ‘ महाशिवआघाडी ‘ चे सरकार बनेल की नाही आज रात्रीपर्यंत कळेल.
कलम ३५६ – राष्ट्रपती राजवटीला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते का ?
३८ वी घटना दुरुस्ती (१९७५) कायद्याने तरतूद केली की राष्ट्रपती राजवटीचा वापर करण्याबद्दल राष्ट्रपतींची खात्री अंतिम व निर्णायक असून तिला कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही कारणावरून आव्हान देता येणार नाही.
मात्र…..
४४ व्या घटना दुरुस्ती (१९७८) कायद्याने ही तरतूद वगळली व कलम ३५६ – राष्ट्रपती राजवटीला न्यायालयात आव्हान देता येऊ लागले.असाच आव्हान दिलेला आपण एक खटला देखील पाहू
एस.आर.बोम्मई खटला १९९४ – या खटल्यात न्यायालयाने पुढील निर्णय दिले.
१) कलम ३५६ – राष्ट्रपती राजवट हा अंतर्गत असलेला अधिकार आहे व एक अपवादात्मक अधिकारदेखील आहे व त्याचा वापर विशेष परिस्थितीमध्ये करण्यात यावा.
२) केंद्रात नवीन सरकारे आल्यास त्याला राज्यातील सरकारे बरखास्त करण्याचा अधिकार नाही.
३) राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या उदघोषणेला न्यायालयात आव्हान देता येते.
४) राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची जिम्मेदारी केंद्राची असेल.
५) जर एखाद्या राज्यात लागू केलेली राष्ट्रपती राजवट असंवैधानिक व अवैध असल्याचे आढळले तर न्यायालयाला निलंबित केलेले राज्याचे सरकार,विधानसभा पुनर्जीवीत (सत्तेवर बसवण्याचा) अधिकार असतो.
उदाहरणार्थ –
१९८८ मध्ये जनता पक्षाचे रामकृष्ण हेगडेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला त्यांच्या जागी एस.आर.बोम्मई मुख्यमंत्री झाले.त्यानंतर १९८९ मध्ये विधानसभेत बहुमत गमावल्याचे कारण देत राज्यपाल पी.व्यंकटसुबैय्यानी सरकार बरखास्त केले.राज्यपालांच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि निकाल बोम्मई यांच्या बाजूने लागल्याने त्यांचे सरकार पुन्हा स्थापण झाले.
६) राज्यशासनाने विधानसभेचा विश्वास गमावल्याचा प्रश्न विधानसभेच्या पटलावरच सोडविण्यात यावा,तसे करेपर्यंत मंत्रीमंडळ हटवण्यात येऊ नये.
७) ‘ धर्मनिरपेक्षता ‘ हे घटनेचे मुलभुत वैशिष्ट्ये आहे.त्यामुळे धर्मनिर्पेक्षतेच्या विरुद्ध धोरणे राबवणाऱ्या राज्याविरोधात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.
राष्ट्रपती राजवटीचे पुढील रिणाम आहेत 👇
१) राष्ट्रपती राज्यसरकारचे सर्व किंवा काही कार्ये राज्याच्या राज्यपालाचे,विधिमंडळ वगळता इतर संस्था आणि प्राधिकारी यांचे सर्व किंवा काही अधिकार स्वतःकडे घेऊ शकतात.
२) राष्ट्रपती असे घोषीत करु शकतात की,राज्याचे सर्व अधिकार संसदेमार्फत वापरली जातील.
३) मात्र राष्ट्रपतींना राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास उच्च न्यायालयचा कोणताही अधिकार स्वतःकडे घेत येत नाही.
४) राज्याचे राज्यपाल राष्ट्रपतींच्या मदतीने किंवा राष्ट्रपतींनी नेमलेल्या सलागारांच्या मदतीने राज्याचे प्रशासन चालवितात.
त्यामुळे महाराष्ट्रातील जनतेने ठरवावे राष्ट्रपती राजवट पाहिजे की स्थीर सरकार की पुन्हा फेरनिवडणुका.
राष्टपती राजवटीची समाप्ती कशी केली जाऊ शकते ?
राष्ट्रपती केंव्हाही उदघोषणा करुण दुसऱ्या उदघोषनेद्वारे राष्ट्रपती राजवट समाप्त झाल्याची घोषणा करु शकतात.त्यासाठी संसदेची संमती आवश्यक नसते.
लेखन – विवेक गजशिव,बार्शी