शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होणारच… आमच्याकडे बहुमताएवढे आमदार आहेत… योग्य वेळ आली की, आम्ही बहुमत सिद्ध करून दाखवू अशी ठासून विधाने शिवसेनेच्या वतीने खासदार संजय राऊत यांनी केली. भाजपवर तोफेचा यथेच्छ मारा करताना राऊत यांच्या अंगात पुरता आत्मविश्वास संचारलेला दिसत होता. ते एवढ्या आत्मविश्वासाने बोलत होते की, त्यामुळे काँग्रेस व राष्ट्रवादीसोबत शिवसेनेची ठोस बोलणी झाली आहेत असेच सामान्य लोकांपासून ते राजकीय अभ्यासकांपर्यंत सगळ्यांनाच वाटत होते. पण प्रत्यक्षात काल फुगा फुटला.व तसे काही झाले नाही. गेले पंधरा दिवस शिवसेनेने भाजपवर तोफा डागण्यात नको तेवढा वेळ घालवला. त्या ऐवजी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांसोबत त्यांनी बैठका घ्यायला हव्या होत्या. सत्ता स्थापन करण्यासाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादीला अनुकूल करायला हवे होते. काँग्रेस व राष्ट्रवादीकडून पाठिंबा मिळविताना त्याचे स्वरूप निश्चित करायला हवे होते. किमान समान कार्यक्रम, खातेवाटप इत्यादी बाबींवर तिन्ही पक्षांमध्ये एकमत होणे गरजेचे होते. असे झाले असते तरच शिवसेनेला काँग्रेस व राष्ट्रवादीने पाठींबा दिला असता. त्यासाठीची तयारी शिवसेनेने किमान आठ – दहा दिवसांपूर्वीच करायला हवी होती. काल काँग्रेसकडून पाठिंब्याचा निर्णय झाला नाही, यावरून शिवसेनेने पूर्वतयारी केलीच नव्हती ही बाब आता समोर आली आहे.नव्हे तर सेना नेत्यांमध्ये तशी राजकीय परिपक्वता नसल्याचे ही यानिमित्ताने दिसून आले.
वास्तवात, काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी वारंवार सांगितले होते की, जनतेने आम्हाला विरोधी पक्षात बसण्याचा कौल दिला आहे. सत्तेत बसण्याचा कौल भाजप व शिवसेना महायुतीला दिलेला आहे. आम्ही विरोधी पक्षात बसण्याची तयारी केलेली आहे. पाठिंब्यासाठी शिवसेनेकडून आम्हाला कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही, असेही दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांनी अनेकदा सांगितले होते. काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे नेते जाहीरपणे अशी विधाने करीत होते, त्याच वेळी शिवसेनेने सावध होणे गरजेचे होते. शिवसेनेने दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांसोबत सत्ता स्थापनेबाबत सुस्पष्ट व ठोस चर्चा करणे गरजेचे होते. पण शिवसेनेने अशी चर्चा केलीच नाही. राज्यपालांनी सत्ता स्थापनेसाठी शिवसेनेला निमंत्रण दिले. त्यानंतर अवघा एकच दिवस शिवसेनेच्या हातात उरला होता. या एका दिवसांत शिवसेनेने काँग्रेस व राष्ट्रवादीसोबत खलबते सुरू केली. या दोन्ही काँग्रेसनी तात्काळ बैठका घेतल्या. बरीच चर्चा झाली. पण मुळातच काँग्रेस हा पक्ष तडकाफडकी निर्णय घेण्यासाठी ओळखला जात नाही. ‘थंडा करके खाओ’ अशी काँग्रेसची संस्कृती आहे. त्यामुळे त्यांना इतक्या कमी कालावधीत निर्णय घेणे अशक्य होते. त्यात चुकीचे काहीच नाही.
मुळातच काँग्रेस आणि शिवसेनेची विचारधारा भिन्न आहे. शिवसेनेची हिंदूत्ववादी विचारसरणी काँग्रेसच्या पचणी पडणारी नाही. त्यातच शिवसेनेची परप्रांतीय विचारसरणी ही सुद्धा काँग्रेसला खटकणारी आहे. दोन दिवसांपूर्वी अयोध्येच्या वादग्रस्त जमिनीचा निकाल लागला. चिखावणीखोर वक्तव्ये करू नका असे पोलिसांनी आवाहन केले होते. तरीही निकालाच्याच दिवशी संजय राऊत व उद्धव ठाकरे चिथावणीखोर वक्तव्ये करीत होते. ही चिथावणीखोर वक्तव्ये काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कधीही पचणी पडणारी नाहीत, याचे भान शिवसेनेने ठेवायला हवे होते.
विशेष म्हणजे, पत्रकार परिषदांच्या मालिकेतून भाजपवर बेछूट आरोप करण्यात शिवसेनेने निष्कारण वेळ घालवला. तोच वेळ काँग्रेस व राष्ट्रवादीसोबत वाटाघाटी करण्यात घालवला असता तर कालची फजिती नसती झाली. सरकार स्थापन करण्यासाठी अवघा एक दिवस शिल्लक असताना शिवसेनेने काँग्रेस – राष्ट्रवादीसोबत नेटाने वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न केला. पण तो निष्फळच ठरला. काँग्रेस व राष्ट्रवादीला भाजपने छळलेले आहे. त्यामुळे भाजपला सरकारबाहेर ठेवण्यासाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादी आपल्याला विनाअट पाठिंबा देईल, अशी समजूत शिवसेनेने करून घेतली होती. ती साफ चुकीची ठरली.
खरेतर, भाजपला सत्तेबाहेर ठेवण्याची इच्छा काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या राज्यातील बहुतांश नेत्यांची आहे. त्यासाठी शिवसेनेला पाठिंबा द्यायची तयारीही राज्यातील दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांची आहे. परंतु काँग्रसे पक्षाचे सर्वाधिकार राज्यातील नेत्यांच्या हाती नाहीत. त्यांचे सगळे निर्णय दिल्लीतून होतात. हे ओळखायला शिवसेना चुकली.
राज्यपालांनी दिलेल्या 24 तासांच्या आत सरकार स्थापन करण्यास शिवसेनेला अपयश आले. त्यामुळे राज्यपालांनी आता नव्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसला सरकार स्थापन करण्याचे निमंत्रण धाडले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसला सरकार स्थापनेसाठी काँग्रेसचा सहजपणे पाठिंबा मिळू शकतो. परंतु त्यामुळे बहुमतासाठी आवश्यक असणारा 145 आमदारांचा जादुई आकडा पूर्ण होणार नाही. त्यासाठी शिवसेनेचा पाठिंबा अत्यावश्यक आहे.
आता खऱ्या अर्थाने सेनेची कोंडी झाली आहे. त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस आघाडीला पाठिंबा द्यावा लागेल. कारण आता त्यांनी भाजप बरोबर अधिकृत काडीमोड घेत एन डी ए मधून ही बाहेर पडण्याच्या निर्णयाची अमलबजावणी केली आहे. एकवेळ आणखी ही सेनेला मुख्यमंत्री पद ही मिळेल मात्र ते सेनेचे नव्हे तर आघाडी सरकारचे असणार आहे. राज्याच्या दृष्टीने आजचा दिवस हा महत्त्वाचा असणार असून राज्यात नेमके काय होणार आघाडीचे सरकार येणार की राष्ट्पती राजवट येणार याचा फैसला होणार आहे.
साभार लय भारी