प्रधानमंत्री आवाससह विविध गृहनिर्माण योजनांना अधिक गती द्यावी
कामगार तसेच पोलीसांसाठी समर्पित गृहनिर्माण योजना राबवा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश
मोठ्या ग्रामपंचायती अंतर्गत समुह गृहप्रकल्प राबवावेत : महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळाचे सहअध्यक्ष राजेंद्र मिरगणे यांची संकल्पना
बार्शी: राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजना तसेच इतर गृहनिर्माण योजनांमधून सुरू असलेल्या प्रकल्पांना अधिक गती देण्यात यावी. प्रत्येक नागरीकाला हक्काचे घर देण्याचे उद्दीष्ट निर्धारीत वेळेत पूर्ण करण्यात यावे. बांधकाम कामगार मंडळाच्या सह्योगातून महानगरांमध्ये कामगारांसाठी घरे बांधून कामगार नगरसारखी संकल्पना राबवावी. तसेच महाहौसिंग व म्हाडाने पोलीसांसाठी समर्पित अशी गृहनिर्माण योजना राबवावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दि.10 जुलै रोजी संबंधीत विविध विभागांच्या अधिकार्‍यांना दिले असल्याची माहिती महाराष्ट्रगृहनिर्माण विकास महामंडळाचे सहअध्यक्ष राजेंद्र मिरगणे यांनी पत्रकारांना दिली.
मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीग्रह येथे प्रधानमंत्री आवास योजनेची आढावा बैठक झाली. या बैठकीला गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, ग्रामविकास विभागाचे राज्यमंत्री दादाजी भुसे, गृहनिर्माण विकास महामंडळाचे सहअध्यक्ष राजेंद्र मिरगणे, गृहनिर्माण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव संजयकुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलींद म्हैसकर, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर, ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता, नगरपालिका प्रशासन संचालक एम. शंकर नारायणन आदी मान्यवर उपस्थित होते.
या बैठकीची माहिती देताना मिरगणे म्हणाले, प्रधानमंत्री आवास योजनेतून राज्यात नगरपालिका भागात 11 लाख 44 हजार तर ग्रामीण भागात 7 लाख 35 हजार इतकी घरे आतापर्यंत मंजूर करण्यात आली आहेत, अशी माहिती संबंधीत विभागांनी दिली. शहरांमध्ये 2022 पर्यंत 19.40 लाख घरे बांधण्याचे उद्दीष्ट आहे. या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी, महापालिका क्षेत्रात प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एक समर्पित कक्ष तयार करण्यात यावा.
खासगी सार्वजनिक सहभागातून राबवावयाच्या योजनेसाठी पाणीपुरवठा, उर्जा, नगरविकास अशा संबंधीत सर्व विभागांचा सहभाग घेण्यात यावा तसेच मोठ्या शहरांमध्ये बांधकाम कामगार मंडळाचा निधी, प्रधानमंत्री आवास योजनेतील अनुदान आदींमधून बांधकाम कामगारांसाठी गृहयोजना राबविता येईल. कामगार नगर सारखा समुह प्रकल्पही निर्माण करावा. यासाठी गृहनिर्माण आणि कामगार विभागाने संयुक्त बैठक घेऊ न या योजनेचा आराखडा तयार करावा.
त्याचप्रमाणे पोलीसांच्या घरांसाठी राज्य शासन कर्ज देते. इतर योजनांमधूनही अनुदान मिळते. या योजनांना जोडून महाहौसिंग व म्हाडाने खास पोलीसांसाठी समर्पित असे गृहनिर्माण प्रकल्प तयार करावेत अशा सूचना केल्या.
तसेच महानगरपालिका क्षेत्र व परिघातील पी.एम.आर.डी.ए व एम.एम.आर.डी.ए. क्षेत्रामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेमधून घरे मंजूर करण्यासाठी उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात यावी अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली.
ग्रामीण भागात प्रधानमंत्री आवास योजनेतून मंजूर करण्यात आलेल्या 77 टक्के घरकुलांचे काम पूर्ण झाले आहे. याशिवाय शासकीय जागांवरील निवासी अतिक्रमणे नियमीत करण्याचा निर्णयही राज्य शासनाने घेतला आहे. पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय योजनेतून जागा खरेदीसाठी अनुदान दिले जात आहे. या सर्व योजना निर्धारीत काळात पूर्ण करून गा्रमीण भागात एकही कुटुंब बेघर राहणार नाही, असे नियोजन करावे अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी ग्रामविकास विभागाला दिल्या.
प्रधानमंत्री आवास योजनेतून केंद्राकडून मिळालेल्या नवीन उद्दीष्टातील 60 टक्के घरकुलांना मान्यता देण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास विभागाने यावेळी दिली.
ग्रामीण भागातील शासकीय जागांवरील निर्धारीत काळातील निवासी अतिक्रमणे नियमीत करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. नियमात बसणारी सर्व निवासी अतिक्रमणे नियमीत करून ग्रामीण नागरीकांना हक्काचा निवारा मिळवून द्यावा, अशा हि सूचना मुख्यमंत्र्यानी दिल्याची माहिती मिरगणे यांनी दिली.
यावेळी मिरगणे म्हणाले की, आपण या बैठकीत विविध योजनांच्या अनुदानातून ग्रामीण भागासाठी समुह गृहप्रकल्पाची संकल्पना मांडली. ग्रामीण भागातील बेघरांसाठी हक्काचे घर निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळावी या दृष्टीने हि संकल्पना मांडली आहे. या योजनेनूसार राज्यातील 100 तालुक्यांमधील प्रत्येक तालुक्यातील 10 गांवे सॅम्पल / पायलट प्रोजेक्टसाठी निवडण्यात येतील, त्यानूसार या गावांमध्ये प्रत्येकी 50 ते 100 घरकुले बांधण्यात येतील. या ग्रामीण गृहप्रकल्पांमध्ये सर्व पायाभूत सुविधा उदा.रस्ते, पाणी, वीज तसेच सौरउर्जा, पाण्याचे पुर्नरभरण आदी सोयी विकसित केल्या जातील.
हे गृहप्रकल्प साकारल्यानंतर संबंधित गांव हे आदर्श गांव म्हणून नावारूपास येईल अशी रचना व व्याप्ती या प्रकल्पांची असेल. त्यामुळे मिरगणे यांची हि संकल्पना उचलुन धरत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मोठ्या ग्रामपंचायतींमध्ये ही योजना राबविणे शक्य असून त्यावर ग्रामविकास विभाग आणि गृहनिर्माण विकास महामंडळाने एकत्रीत काम करावे, अशी सूचना केली.
महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळाचा कार्यभार स्विकाराल्या पासून राज्यात विविध भागात सर्व बेघरांना घरे मिळण्यासाठी विविध गृहप्रकल्प उभारले जावेत यासाठी प्रयतनशील असून महामंडळाचे नेमून दिलेले निर्धारीत उद्दिष्ट पार पाडण्यासाठी वचनबध्द असून या कामाला मुख्यमंत्री, गृहनिर्माणमंत्री, गा्रमविकास मंत्री, नगरविकासमंत्री यांचे सर्वांगीण सहकार्य लाभत असल्याचे सांगितले.