‘डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, वकील का बेटा वकील बनता है- टीचर का बटा टीचर बनना चाहता है। परंतु किसान का बेटा किसान बनना नही चाहता.” त्यांचे हे म्हणणे 100 टक्के सत्य आहे, पण ही परिस्थिती बदलणार कधी? ती बदलण्यासाठीच तर जनतेने 2014 मध्ये मोदी सरकार आणले. मात्र तरीही चित्र तेच आहे. शेती, शेतमालाचे भाव आणि शेतीचे आधुनिकीकरण याबाबत गप्पा सगळेच मारतात, पण ते करायचे कसे यावर मात्र कोणीच बोलत नाही.
मागच्या हंगामात 2700 ते 2800 प्रती क्विंटल सोयाबीनचा बाजारभाव होता. मोदी सरकारचा हमी भाव तीन हजार 50 रुपये होता. आज जी सोयाबीनच्या भावात वाढ झाली आहे ती रुपयाच्या अवमुल्यनामुळे. 62 रुपयांचा 1 डॉलर हा विनिमय दर होता तो 74 रुपयांपर्यंत गेला होता. तो आज 71-72 रुपये आला आहे. सोयाबीनचे भाव हे खाद्यतेलाच्या भावापेक्षा सोयाबीनचा ढेपीच्या (ऑईल केक) दरावर ठरतात. एक महत्त्वाची वास्तविकता अशी की, मोदी सरकारने खाद्य तेलावर आयात कर लावला, पण त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात डॉलरमध्ये पाम तेलाचे भाव कमी झाले. 2014 मध्ये मलेशिया – इंडोनेशियाच्या पाम तेलाचा भाव 709 डॉलर प्रति टन (10 क्विंटल) होता तो आज फक्त 499.15 डॉलर प्रति टन आहे. आज ही आम्ही आमच्या गरजेचे 60 टक्के खाद्य तेल आयात करतो व यातील 80 टक्के पाम तेल आहे. सर्वसाधारण माणूस पामतेल विकत घेत नाही. मग हे पामतेल जाते कुठे? याचे उत्तर रामदेव बाबांनी पतंजलीच्या सरसौच्या तेलाच्या जाहिरातीतून दिले आहे. पामतेल हे पामतेल म्हणूनच विकले पाहिजे, भारतीय तेलामध्ये मिळवून ते विकले जात आहे. त्याला ‘भेसळ’ जाहीर केले पाहिजे.”
मध्यंतरी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी त्यांच्या एका भाषणात कापसाच्या भावाचा उल्लेख केला होता व ‘कॉटन प्राइस मेकॅनिझम’मध्ये गडबड आहे. कापसाचा उत्पादन खर्च वाढत आहे, पण भाव वाढत नाही.’ असे ते म्हणाले होते. त्यांनी हा मुद्दा मांडला त्याबद्दल त्यांचे आभार. आज जे कापूस उत्पादकांना बाजारात भाव मिळत आहेत (5500 ते 5700 एवढे प्रति क्विंटलचे) तेसुद्धा रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे. जागतिक बाजारात कापसाचा भाव 1994 पेक्षाही आज कमीच आहे. 1994 साली 1 पौंड रुईचा भाव 1 डॉलर 10 सेंट होता. तो आज 2018 साली फक्त 85 ते 87 सेंट प्रति पौंड आहे. 1994 साली हिंदुस्थानी बाजारात कापसाचे भाव 2400 रु. प्रति क्विंटलचे होते. रुपयाचे अवमूल्यन 30-32 रुपयांवरून 70-72 रुपयांपर्यंत झाले नसते तर हा स्वस्त कापूस आयात झाला असता, नाही का? नितीनजी, तुम्हाला आठवत असेल की, केंद्रात वाजपेयींचे सरकार होते तेव्हा आम्ही गडकरी वाड्यासमोर कापसाच्या आयातीवर आयात कर लावा म्हणून सत्याग्रह केला होता. नितीन गडकरी पुढे असेही म्हणाले की, मुंबईत भांडी घासण्यासाठी वापरली जाणारी माती 18 रुपये किलो आहे; परंतु विदर्भाच्या धानाला 15-16 रु. प्रति किलोचा भाव नाही. गहू, तांदूळ, कापूस पिकवून शेतकऱ्यांचं कल्याण होऊ शकत नाही. फिशरी, डेअरी, बायोइथेनॉल, बायोडिझेल याकडे वळावे लागेल. ते बोलले त्यात चुकीचे काहीच नाही.
सध्याच्या काळात इथेनॉल बायोडिझेलचा प्रचार जोरात सुरू असतो. नितीन गडकरीही सतत त्याचा आग्रह धरत असतात. शेतकऱ्यांनी ऊर्जेसाठी, एनर्जीसाठीचे उत्पादन करावे असे ते म्हणतात. उसापासून इथेनॉल व शेतातील काडीकचऱ्यापासून सी.एन.जी. असे स्वप्नही दाखवत असतात. हे स्वप्न तीन वर्षात पूर्ण करण्याची घोषणा त्यांनी केली होती. अर्थात, महाराष्ट्रात यापुढे ऊस किती लावावा याचाही विचार करावा लागेल. अनेक लोक म्हणतात ऊस लावू नका, पाणी वाचवा, पण उसातूनच शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळतात. धान-गहू-कापूस-तेलबिया-डाळी यांना तर बाजारात भाव नाही. मग शेतकऱ्यांनी ऊस नाही लावायाचा तर काय पेरायचे? उपदेश करणाऱ्यांना काय? मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या तत्त्वाप्रमाणे 20-22 रु. प्रति किलोची साखर मुक्तपणे आयात करू दिली तर ऊस उत्पादकांचे व साखर कारखानदारीचे व इथेनॉलचे काय होणार? हिंदुस्थान सरकारने -मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो साखर आयातीवर आयात कर, साखर निर्यातीवर सबसिडी, साखरेचा बफर स्टॉक करण्यासाठी साखर कारखान्यांना बिनव्याजी कर्ज, उसाच्या शेतीसाठी, पाण्याची सबसिडी, विजेची सबसिडी, रसायनिक खताची सबसिडी, ड्रिप पाइपवर सबसिडी या सर्व धोरणात्मक पाठिंब्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी जगतोय. आपण इथेनॉलसाठी ब्राझिलचे उदाहरण देतो. पण ब्राझिलमधील ऊस हा 90 टक्के नैसर्गिक पावसाच्या पाण्यावर आहे. त्यासाठी पाणी उपसावे लागत नाही.
सध्या बजाज आणि टीव्हीएस या कंपन्यांनी इथेनॉलवर चालणारी दुचाकी तयार केली आहे व त्यांची विक्री उत्तर प्रदेशच्या साखर कारखान्यांनी करावी अशी विनंती उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना गडकरींनी केली आहे. जगात हायड्रोजनवर चालणारी मोटरसायकल तयार झाली आहे. जर्मनीने हायड्रोजनवर चालणारी रेल्वे सुरू केली आहे. पाण्यापासून हायड्रोजन मिळविण्याचे प्रयोग सुरू आहेत. हे यशस्वी झाले तर पर्यावरण, शेती, सौरऊर्जा सर्वच क्षेत्रांत क्रांतीच होईल.
देशाचे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी 17 व्या ऍग्रोव्हिजनच्या भाषणात म्हटले होते, ‘डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, वकील का बेटा वकील बनता है- टीचर का बटा टीचर बनना चाहता है। परंतु किसान का बेटा किसान बनना नही चाहता.” आमचे लोकप्रिय पंतप्रधान भाजपच्या बंगळुरूच्या कार्यकारिणीत म्हणाले होते, ”किसान अपनी जमीन बेचकर अपने बेटो को चपरासी बनाना चाहता है.” त्यांचे हे म्हणणे 100 टक्के सत्य आहे, पण ही परिस्थिती बदलणार कधी? ती बदलण्यासाठीच तर जनतेने 2014 मध्ये मोदी सरकार आणले. मात्र तरीही चित्र तेच आहे. शेती, शेतमालाचे भाव आणि शेतीचे आधुनिकीकरण याबाबत गप्पा सगळेच मारतात, पण ते करायचे कसे यावर मात्र कोणीच बोलत नाही. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी अधूनमधून त्यावर स्पष्ट भाष्य करीत असतात. त्यांनी ते नेहमी बोलत राहावे हीच त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे. त्याशिवाय देशातील कृषी क्षेत्राचे चित्र बदलणार नाही.