मुंबई । अवैध मद्य आणि मद्यार्क वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी खबऱ्यांचे जाळे भक्कम करण्यासाठी त्यांच्या बक्षीस रकमेत ५ टक्क्यांवरुन २० टक्क्यांपर्यंत वाढ करावी. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कार्यालयीन इमारती बांधताना यापुढे ‘ग्रीन बिल्डींग’ संकल्पनेचा आधार घेण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या विविध कार्यालयांच्या बांधकामासंदर्भात मंत्रालयात सादरीकरण करण्यात आले. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, राज्यातील अवैध मद्य आणि मद्यार्क वाहतुकीमुळे राज्याच्या महसुलाचे मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे ही अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी तपासणी चौक्यांची संख्या वाढवण्यात यावी. नाक्यांवर कडक तपासणी करावी. विषारी ताडीमुळे होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी गांभीर्याने विचार करण्याची गरजही उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची कार्यालये शासकीय जागेत बांधताना ‘ग्रीड बिल्डींग’ संकल्पनेच्या बरोबरीने सौरऊर्जा यंत्रणा, इमारतीची स्वच्छता आदी बाबींना प्राधान्य द्यावे. राज्यातील भाड्याच्या इमारतीत असणाऱ्या कार्यालयांच्या खर्चाचा जिल्हानिहाय आढावा घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी वित्त विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिल्या. नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देवाशीष चक्रवर्ती, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर, आयुक्त कांतिलाल उमाप आदी वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.