अरुण जेटलींची देदीप्यमान राजकीय कारकीर्द, आणीबाणीच्या काळात 19 महिने होते मीसा बंदी
अरुण जेटली हे प्रसिद्ध वकील, अर्थतज्ज्ञ, अभ्यासू व्यक्तिमत्त्व, उत्कृष्ट वक्ता असे बहुपेडी व्यक्तिमत्त्वाचे धनी होते.
नवी दिल्ली | भारताचे माजी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचे दीर्घ आजाराने एम्स रुग्णालयात निधन झाले. ते 66 वर्षांचे होते. सरकारच्या अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांत अरुण जेटलींची महत्त्वाची भूमिका राहिली. विद्यार्थिदशेपासूनच त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीला सुरुवात झाली असे म्हणायला हरकत नाही. अरुण जेटली हे प्रसिद्ध वकील, अर्थतज्ज्ञ, अभ्यासू व्यक्तिमत्त्व, उत्कृष्ट वक्ता असे बहुपेडी व्यक्तिमत्त्वाचे धनी होते.
जेपींच्या आंदोलनात सक्रिय सहभाग
जेटलींच्या राजकीय कारकीर्दीची सुरुवात विद्यार्थिदशेपासूनच सुरू झाली. 1973 मध्ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांनी ‘संपूर्ण क्रांती आंदोलन’ सुरू केले. या आंदोलनात विद्यार्थी आणि युवक संघटनांनी हिरीरीने सहभाग घेतला. जयप्रकाश नारायण (जेपी) यांनी अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना आंदोलनाशी जोडण्यासाठी राष्ट्रीय समिती स्थापन केली.
जेपींनी जेटलींना या राष्ट्रीय समितीचे संयोजक बनवले. आणीबाणीच्या वेळी 19 महिने नजरबंद राहिलेले जेटली सन 1974 मध्ये दिल्ली विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष बनले.
मीसा अॅक्टअंतर्गत 19 महिने नजरबंद
1975 ते 77 पर्यंत देशातील आणीबाणीदरम्यान त्यांना मीसा अॅक्टअंतर्गत 19 महिने नजरबंद राहावे लागले. मीसा अॅक्ट हटताच जेटलींनी जनसंघात प्रवेश केला. यानंतर 1991 मध्ये पहिल्यांदा जेटलींचा भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला. यानंतर ते दीर्घकाळपर्यंत भाजप प्रवक्ते राहिले. 1999 मध्ये रालोआ सरकार स्थापन झाल्यावर तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींनी जेटलींचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश केला.
वाजपेयी सरकारमध्ये समावेश
तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींनी आपल्या कॅबिनेटमध्ये जेटलींना माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) या रूपात जबाबदारी सोपवली. याशिवाय निर्गुण राज्य (स्वतंत्र प्रभार), जागतिक व्यापार संघटन मंत्रालयाची जबाबदारीही जेटलींना देण्यात आली. 23 जुलै 2000 रोजी राम जेठमलानी यांनी अटलजींच्या मंत्रिमंडळातून राजीनामा दिला. यानंतर कायदा, न्याय आणि कंपनी प्रकरणांच्या मंत्रालयाची अतिरिक्त जबाबदारी अटलजींनी त्यांना दिली.
राज्यसभेपासून सुरू कारकीर्द
2006 मध्ये जेटली पहिल्यांदा राज्यसभा खासदार बनले. जून 2009 पासून ते राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते बनले. भाजपमध्ये जेटलींनी एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिज्ञ ते अनेक मोठ्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या. 2014 लोकसभा निवडणुकीत त्यांना अमृतसर लोकसभा मतदारसंघातून उतरवण्यात आले. तथापि, येथे जेटलींचा पराभव झाला होता.
परंतु पंतप्रधान मोदींना जेटली आपल्या मंत्रिमंडळात हवे होते. मोदी मंत्रिमंडळात जेटलींना केंद्रीय अर्थ आणि संरक्षण मंत्रालय अशा दोन मोठ्या जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या. यादरम्यान जेटलींना राज्यसभेतून खासदार बनवण्यात आले. केंद्रीय मंत्रिमंडळात त्यांचे पद सुरक्षित झाले. मे 2014 मध्ये जेटली राज्यसभेचे सभागृह नेते बनले. काही काळानंतर पंतप्रधान मोदींनी गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांना संरक्षण मंत्रिपद दिले. यानंतर जेटलींनी देशाच्या अर्थमंत्रालयाची जबाबदारी सांभाळली होती. नोटबंदीपासून ते जीएसटी लागू करण्यापर्यंत जेटलींची भूमिका महत्त्वाची राहिली.
असे होते कायद्यातील करिअर
वकील म्हणून जेटलींनी मोठा नावलौकीक कमावला. आणीबाणीनंतर त्यांनी वकिलीची प्रॅक्टिस सुरू केली. त्यांनी देशातील अनेक उच्च न्यायालयांत वकिली केली. सन 1990 मध्ये ते सुप्रीम कोर्टातील ज्येष्ठ वकील म्हणून नियुक्त झाले. या पदापर्यंत पोहोचण्याआधीच व्ही. पी. सिंहांनी 1989 मध्ये त्यांना देशाचे अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल नियुक्त केले होते. बोफोर्स घोटाळ्याशी संबंधित आवश्यक कागदोपत्री कारवाई जेटलींनीच पूर्ण केली होती.