अर्थव्यवस्थेवरील मंदीची व्याधी दूर करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी शुक्रवारी मोदी सरकारला दहा उपाय सुचविले. मी सुचवलेले उपाय करून तर पाहा, अर्थव्यवस्था आधीसारखीच तेजीने झळाळेल, असा दावा त्यांनी केला आहे. सरकारने कामगार, दूरसंचार, भूसंपादन, कृषी आदी मुद्दय़ांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी कॉर्पोरेट टॅक्सला कात्री लावली होती. यासह इतर काही घोषणांचा वर्षाव केला होता. त्यानंतरही देशाचा विकास दर 4.5 टक्क्यांवर ढेपाळला आहे. ऑटोमोबाईल क्षेत्रालाही मंदीने ग्रासले आहे. अशा परिस्थितीत गोंधळून गेलेल्या मोदी सरकारला माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी दहा उपाय सुचवले आहेत. सरकारने मध्यमवर्गीयांसाठी प्राप्तीकरात कपात करू नये, असा सल्ला त्यांनी दिला आहे.
दहा मुद्दे कोणते
कामगार- कामगार कायद्यात अशी तरतूद करा, ज्यामुळे इंटरमिडिएट कॉन्ट्रक्टच्या अनुषंगाने कर्मचाऱयांना कामाच्या वेळेचा अधिकार प्राप्त होतो, मात्र त्यांना कायम करावे लागत नाही.
गुंतवणूक- कर प्रणाली स्थिर ठेवा. प्रस्तावित बदलांवर खुली चर्चा करा व ते स्वीकारण्यासाठी उद्योग क्षेत्राला वेळ द्या.
एनबीएफसी – आरबीआयने सर्वात मोठय़ा नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपनीच्या (एनबीएफसी) संपत्तीच्या गुणवत्तेचा आढावा घ्यावा.
विकेंद्रीकरण – मंत्र्यांना सशक्त बनवा. राज्यांतील समन्वय वाढवा.
ऊर्जा – ऊर्जा वितरकांतील स्पर्धा वाढवा. ऊर्जेच्या योग्य किंमतीसाठी खबरदारी घ्या.
टेलिकॉम -या क्षेत्रात स्थिरता आणण्यासाठी नियामक प्रक्रियांची फेरचौकशी करा.
कृषी – शेतकऱयांपर्यंत बियाणे, तंत्रज्ञान, पॉवर फायनान्स आणि विमा यांसारख्या सुविधा पोहोचवा.
गुंतवणूक – प्रमुख सरकारी कंपन्या विकू नका.
भूसंपादन – भूमोजणी आणि मालकी हक्क निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेला गती द्या.
रिअल इस्टेट – अर्धवट प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आणि बिल्डरांना दिवाळखोरीपासून वाचवण्यासाठी सुपर लोन पॅकेज उपलब्ध करा.