मुंबईला हादरवून सोडणारी घटना आज(११ सप्टेंबर) साकीनाक्या परिसरात घडली आहे. एका ३६ वर्षीय महिलेवर एका इसमाने बलात्कार करून तिच्या गुप्तांगात रॉड घुसवला होता. त्या पीडितेवर घाटकोपरच्या राजावाडी रुग्णालयात उपचार चालू होते, मात्र उपचारा दरम्यान तिचा मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणामुळे महाराष्ट्रात खळबळ माजली आहे.
याच मुद्द्यावरून आता नसेच्या सरचिटणीस शालिनी ठाकरे यांनी आज गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी गृहमंत्र्यांना एक निवेदन दिलं आहे. त्यात मनसेकडून १० महत्वाच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या १० मागण्यांमध्ये महिला सुरक्षेचा मुद्धा ऐरणीवर ठेवण्यात आलेला आहे.
काय आहेत मागण्या?
१. साकीनाका बलात्कार घटनेतील आरोपीचा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवून पीडित महिलेला त्वरित न्याय द्यावा.
2. महिलांवरील बलात्कार आणि अत्याचाराच्या घटनेत २४ तासांच्या आत महिलेचा जबाब नोंदवून घेणं बंधनकारक करावे. अनेक प्रकरणात वरिष्ठ अधिकारी सांगूनही कनिष्ठ अधिकारी त्याचा अवलंब करत नसल्याचे आमचे निरीक्षण आहे.
३. पोस्को सारख्या गंभीर गुन्ह्याखाली आरोपीवर गुन्हा दाखल होऊनही कायद्यातील पळवाटा शोधून अनेकजण मुक्त होऊन उजळ माथ्याने फिरताना दिसतात. बाहेर वकिलांनी अश्या अनेक आरोपींकडून भरभक्कम पैसे घेऊन त्यातून आरोपीला सोडवल्याची अनेक उदाहरणे पहायला मिळतील. याला पायबंद घालण्यासाठी कायद्यातील या पळवाटा दूर करून पीडितेला न्याय देण्यासाठी पोलिसांनी जलदगतीने आणि अचूक आरोपपत्र मांडावे. तसे निर्देश आपण आपल्या वतीने सर्व पोलीस स्थानकाना द्यावे.
४. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी आकारास येत असलेला ‘शक्ती कायदा’ सध्या विधानसभेच्या संयुक्त चिकित्सा समितीच्या विचाराधीन असल्याचे आमच्या वाचनात आले. आगामी हिवाळी अधिवेशनात तो पटलावर ठेवून संमत व्हावा यासाठी सरकारकडून सर्वतोपरी प्रयत्न करावे जेणेकरून अश्या घटनेतील पीडितांना लवकर न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकेल.
५. शक्ती कायदा संमत करण्यासाठी अनेक बैठका होऊनही त्यातील काही तरतुदींचा गैरवापर होईल असा समज झाल्याने मंत्रिमंडळात त्याबद्दल सर्व सहमती नसल्याचे आमच्या कानावर आले आहे. प्रत्येक कायद्याची चांगली आणि वाईट या दोन्ही बाजू असतातच अशात महिलांना न्याय देण्यासाठी तयार होत असलेल्या याच कायद्याला विरोध असल्याचे कारण आमच्या समजण्यापलीकडे आहे.
६. राज्य महिला आयोगाचे पद आजही अध्यक्ष नसल्याने रिक्त आहे, तीन पक्षांचे सरकार असताना महिलांविषयक प्रश्नाबाबत अत्यंत महत्वाचे असलेले हे पद किती काळ रिक्त राहणार हा प्रश्न आम्हांला सतावतो आहे..? महिला आयोगाला शक्य तेवढ्या लवकर पूर्णवेळ अध्यक्ष मिळावा अशी आमची आग्रही मागणी आहे.
७. बलात्कारासारखी घटना स्त्रीचे संपूर्ण आयुष्य उध्वस्त करून टाकत असतात अशात या घटनेसाठी जबाबदार असलेल्या एखाद्या आरोपीला तरी तत्काळ फासावर चढवण्याचे धारिष्ट्य सरकारने दाखवावे, जेणेकरून असा विचार मनात आणणाऱ्या लोकांच्या मनात कायमस्वरूपी जरब बसू शकेल.
८. साहेब महिलांवर वाढत चाललेल्या गुन्ह्यामध्ये स्थानिक पोलीस अनेकदा नीट सहकार्य करत नाहीत असा अनुभव आम्हाला अनेकदा येतो. महिला अत्याचारांची वाढती प्रकरणे पाहता आपण स्वतः पुढाकार घेऊन या प्रकरणाचा किमान महिन्यातून एकदा स्वतः आढावा घ्यावा अशी आमची मागणी आहे. जेणेकरून कोणत्या घटनेत कारवाई झाली आणि कोणत्या घटनेत काहीच प्रगती घडली नाही ते आपल्याला समजू शकेल.
९. चित्रपट सृष्टीत सुद्धा महिला कलाकारांना काम मिळवून देतो असे आमिष दाखवून महिला नवोदित कलाकारांवर अत्याचार करण्याचे प्रमाण खूप वाढले आहे,यावर सुद्धा अपेक्षित कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे.
१० . साकीनाका येथे झालेली बलात्काराची घटना असो किंवा ठाणे येथे सहाय्यक आयुक्त कल्पिता पिंपळे यांच्यावर परप्रांतीय फेरीवल्याने केलेला हल्ला असो, बहुतेक बेकायदेशीर घटनांमध्ये परप्रांतीय गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे लोक आरोपी म्हणून सापडत आहेत. अशात या आरोपींमध्ये जरब बसावी यासाठी आरोपीला फाशीची शिक्षा मिळाली पाहिजे यासाठी सरकार कडून सुद्धा जोरदार मागणी कोर्टात झाली पाहिजे.जेणेकरून असे कृत्य करण्यापूर्वी आरोपीच्या मनात भीती निर्माण होईल.