मराठा समाज मागास असल्याचा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल मिळविण्यापूर्वीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटून त्यांच्याकडे मराठा आरक्षणासाठी मागणी करणे ही केवळ धूळफेक असून मराठा समाजाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे, अशी टीका भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी बुधवारी पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना केली. कोरोनाची बंधने संपल्यावर लोक कसा प्रक्षोभ व्यक्त करतात पाहा, असा इशारा त्यांनी ठाकरे सरकारला मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाबाबत दिला.
पाटील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा निकाल देताना गायकवाड आयोगाचा अहवाल फेटाळला आहे. त्यामुळे मराठा समाज आता मागास या वर्गवारीत नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्याकडे असला किंवा केंद्राकडे गेला तरीही या समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळण्यासाठी सर्वप्रथम राज्य सरकारने राज्य मागास आयोगामार्फत पुन्हा एकदा मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल मिळविणे अत्यंत आवश्यक आहे. महाविकास आघाडी सरकारने नियुक्त केलेल्या न्या. भोसले यांच्या समितीनेही तसा अहवाल दिला आहे.
ते म्हणाले की, आरक्षणासाठी पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्याची मागणी ठाकरे सरकारने पंतप्रधानांकडे केली असली तरी सध्याच्या परिस्थितीत मराठा समाजाला तशा घटनादुरुस्तीचा लाभ होणार नाही. मुळात मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल पुन्हा मिळेपर्यंत समाजाला आरक्षण मिळू शकत नाही. त्यामुळे एकूणच मराठा समाजाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न ठाकरे सरकार करत आहे.
त्यांनी सांगितले की, राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून व्यापक सर्वेक्षण होऊन मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल प्राप्त करून पुन्हा आरक्षण देण्यास काही वर्षे लागतील. तोपर्यंत देवेंद्र फडणवीस सरकारप्रमाणे मराठा समाजाला सवलती दिल्या पाहिजेत. त्यासाठी मराठा समाजाला तीन हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज द्या. अठरा ते पंचेचाळीस वयोगटातील लोकांच्या मोफत कोरोना लसीकरणाची जबाबदारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने घेतल्यामुळे राज्य सरकारचे सहा हजार कोटी रुपये वाचले आहेत. त्यातून मराठा समाजाला पॅकेज द्यावे तसेच कोरोनाच्या काळात आर्थिक फटका बसलेल्या समाजातील विविध घटकांना मदत करावी.
ते म्हणाले की, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात खटला चालू असताना महाविकास आघाडी सरकारने पंधरा वेळा तारीख मागितली. आयोग नेमून ओबीसींच्या संख्येबाबत इंपिरिकल डेटा निश्चित करण्यासाठी न्यायालयाने सांगितले तर त्यासाठी काही केले नाही. परिणामी, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण फक्त महाराष्ट्रात गेले. त्यात पंतप्रधान काय करणार ? हा विषयसुद्धा राज्याचा असून त्यासाठी केंद्राकडे मागणी करून जगाला उल्लू बनविण्याचा प्रयत्न चालू आहे.