मर्जीतील कंत्राटदार, नातेवाईक, बगलबच्च्यांना कामे देण्याऱ्या शिवसेनेने पुन्हा एकदा बेस्ट डिजिटल तिकीट निविदेतही मनमर्जी कंपनीला ठेका देण्यासाठी नियम आणि नितीमत्ता धाब्यावर बसवली आहे. आधीच तोट्यात असणाऱ्या बेस्ट उपक्रमाला आणखीन ३५ कोटीच्या खड्ड्यात घालण्याचा हा डाव असल्याची टीका करत सर्वसमावेशक पारदर्शक पद्धतीने बेस्ट डिजिटल तिकीट निविदा प्रक्रिया पुन्हा राबविण्यात यावी अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केली आहे.
दि. ३०/०७/२०२१ रोजी बेस्ट उपक्रमाने डिजिटल तिकिटाच्या अंमलबजावणीसाठी निविदा प्रसारित केली. दिनांक १०/०८/२०२१ रोजी निविदा पूर्व बैठक झाली. त्यात किमान २० संस्थांनी स्वारस्य दाखविले होते. या निविदेतील पात्रता निकषानुसार फक्त मे. झोपहॉप हीच एकमेव संस्था पात्र ठरत असल्याने या बैठकीत इतर १८ निविदाकारानी निविदेत सर्वसमावेशक पात्रता निकषांचा अंतर्भाव करण्यासाठी सूचना केल्यात. परंतु सत्ताधाऱ्यांना केवळ मे. झोपहॉप या कंपनीला कंत्राट मिळवून द्यायचे असल्याने राजकीय दबावामुळे प्रशासनाने त्याची दखल घेतली नाही.
मे. झोपहॉप कंपनीला रु. ३५ कोटीचे अतिरिक्त प्रदान करण्यासाठी सर्व नियम नितीमत्ता धाब्यावर बसविणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाच्या / अध्यक्षांच्या खिशात यापैकी किती टक्के जाणार ? सर्वसमावेशक निकषांचा अंतर्भाव करून पारदर्शक पद्धतीने बेस्ट डिजिटल तिकीट प्रक्रियेसाठी फेरनिविदा काढल्या नाहीत तर भाजप या प्रस्तावाचा बेस्ट समितीमध्ये कडाडून विरोध करेल आणि आवश्यकता पडल्यास न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावेल असा इशारा भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी दिला.