ह्याला असंवेदनशीलता नाही म्हणायचं तर काय म्हणायचं? राज ठाकरेंचा मुख्यमंत्र्यांना सवाल

मुंबई : राज्यातील खाजगी डॉक्टरांनी आज मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भेट घेतली. सरकारी डॉक्टर्स आणि मेडिकल कर्मचारी यांना ५० लाखांचे सुरक्षा कवच सरकारने जाहीर केले आहे. मात्र खाजगी डॉक्टरांना हे कवच मिळताना दिसत नाहीये. या संदर्भात राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे.त्या पत्रात त्यांनी हा प्रकार म्हणजे असंवेदनशीलता म्हणायची नाही तर काय म्हणायचे असा सवाल उपस्थित केला आहे.

वाचा काय आहे राज ठाकरे यांच्या पत्रात

दि. १४ सप्टेंबर २०२०
प्रति,
सन्मा. श्री. उद्धव ठाकरे,
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.

सस्नेह जय महाराष्ट्र.

महोदय,
मला काही खासगी सेवेतील डॉक्टरांचं शिष्टमंडळ भेटायला आलं होतं. त्यांनी त्यांचे ह्या कोरोनाच्या काळातील जे अनुभव मला सांगितले, जी मेहनत ते घेत आहेत ते खरोखरच प्रशंसनीय आहे. पण त्यांनी मला सरकारी अनास्थेची जी एक घटना सांगितली त्याने मात्र माझं मन विषण्ण झालं.

कोरोना आजाराचा संसर्ग जसा पसरू लागला तसं सरकारी आरोग्य व्यवस्थेवर येणारा ताण लक्षात घेऊन राज्य सरकारने सर्व खाजगी दवाखाने, रुग्णालयं, पॅथॉलॉजी लॅब्स ह्यांना आदेश दिला की त्यांनी त्यांची सेवा अजिबात बंद ठेवू नये आणि रुग्णांच्या सेवेसाठी सज्ज रहावं. माझ्या माहितीप्रमाणे राज्यातील बहुसंख्य खाजगी सेवेतील डॉक्टर्सनी आणि इतर खाजगी वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी त्यांची त्यांच्या व्यवसायाशी असलेली बांधिलकी लक्षात घेऊन रुग्णांची सेवा सुरु ठेवली.

ह्यातच महाराष्ट्र सरकारचं अजून एक परिपत्रक आलं की कोरोनाच्या काळात डॉक्टर्स, इतर वैद्यकीय कर्मचारी मग ते खाजगी सेवेत असोत की सरकारी रुग्णालयांच्या सेवेत असोत ह्या सगळ्यांना विम्याचं कवच असेल आणि जर ह्यांपैकी कोणाचाही कोव्हीडमुळे मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला ह्या विम्यातून ५० लाख रुपये दिले जातील.

मराठा आरक्षणाचा पुढचा निर्णय फडणवीस मुंबईत आल्यावरच- अशोक चव्हाण..

पण आता खाजगी सेवेतील डॉक्टरचा कोरोना काळात सेवा देताना कोव्हीडमुळे मृत्यू झाला तरी त्याच्या कुटुंबाला विम्याचा लाभ देण्याचं सरकार नाकारत आहे आणि कारण पुढे केलं जात आहे की डॉक्टर ‘खाजगी’सेवेत होता. मुळात जर खाजगी सेवेतील डॉक्टर्स आणि इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना जर ह्या विम्याचं कवच केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार उपलब्ध आहे तर राज्य सरकार कोणत्या न्यायाने ते नाकारत आहे? ह्याला असंवेदनशीलता नाही म्हणायचं तर काय म्हणायचं? सरकार डॉक्टर्सना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देणार पण सरकार स्वतःची जबाबदारी विसरणार हे कसं चालेल? हे चूक आहे.

मराठा समाजाच्या न्याय्य हक्कासाठी सरकार तसूभरही मागे हटणार नाही, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची ग्वाही

माझी मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती आहे की, तुम्ही ह्या विषयांत तात्काळ लक्ष घाला आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देऊन खाजगी सेवेतील असो वा सरकारी सेवेतील डॉक्टर्स आणि वैद्यकीय कर्मचारी असोत ह्यांच्या अर्जांवर तात्काळ कार्यवाही करा. आपण ह्या विषयांत ह्या डॉक्टर्सना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना योग्य न्याय द्याल अशी मला आशा आहे.

आपला नम्र,
राज ठाकरे.

ग्लोबल न्युज नेटवर्क: