आज पासून होणाऱ्या दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशनात मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यांवरून आघाडी सरकार आणि विरोधकांमध्ये शाब्दिक चकमक झालेली पाहायला मिळणार आहे. त्यातच विरोध पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी ठाकरे सरकारवर घंघाटीतीक केली आहे.
आघाडी सरकारला आज अठरा महिने झाले तरी सुद्धा ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सोडवता आला नाही. तसेच मराठा समाडाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करु आम्ही पाच महिन्याच्या आत मागालेपणा सिद्ध केला होता. ओबीसी आरक्षण रद्द होण्याला पुर्णपणे महाविकास आघाडी सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पुर्वसंध्येला रविवारी आयेजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. फडणवीस म्हणाले, मराठा, ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात हे सरकार सातत्याने खोटं बोलत आहे, आधी त्यांनी ते बंद करावे. मराठा आरक्षण जेव्हा आम्ही दिले, तेव्हा या समाजाचा कुठलाही डाटा नव्हता. राज्य मागासवर्ग आयोग नेमूण आम्ही तो पाच महिन्यात तयार करून घेतला. त्या आधारेच मराठा समाजाला आरक्षण दिले.
ओबीसींचे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर गेल्यानंतर या समाजाचा इम्पेरिकल डाटा तयार करण्यासाठी या सरकारकडे अठरा महिने वेळ होता. पण त्यासाठी काहीच न करता हे सरकार फक्त सुप्रीम कोर्टात जाऊन तारखा मागत राहिले. मराठा आरक्षणा प्रमाणे राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करून त्यांच्याकडून हा डाटा तयार करून घेतला असता तर ओबोसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले नसते. जोपर्यंत एखाद्या समाजाला आयोग मागास ठरवत नाही तोपर्यंत आरक्षण देता येत नाही.
पण हे सरकार केंद्राकडे बोट दाखवून सातत्याने दिशाभूल करत आहे, त्यांनी खोटं बोलणं थांबवाव. जोपर्यंत आयोग एखाद्या समाजाला मागस असल्याचा अहवाल देत नाही, तोपर्यंत कायदा देखील करता येत नाही, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.