बीड जिल्ह्यातील जलयुक्त शिवार योजनेतील 35 कोटी रुपयांच्या घोटाळाप्रकरणी बीडमधील दोन कृषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. या घोटाळ्याच्या चौकशीची घोषणा झाल्यानंतर झालेली ही पहिलीच कारवाई आहे. या कामांची खुली चौकशी पूर्ण झाल्यावर राजकीय नेतेही यामध्ये अडकले जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
बीड जिल्ह्यातील जलयुक्त शिवार योजनेत घोटाळ्याच्या प्रकरणात काँग्रेसचे स्थानिक नेते वसंत पुंडे यांनी तक्रार केली होती. या कामातील कंत्राटदारांना डीबीए पेमेंटचा (थेट बँकेत पैसे जमा) पर्याय नसताना 138 ठेकेदारांना थेट डीबीए पेमेंट करण्यात आले अशी तक्रार होती. याप्रकरणी एक उपविभागीय कृषी अधिकारी व एक तालुका कृषी अधिकारी अशा दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
दोषींवर कारवाई होणार
दरम्यान, राज्याचे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी सांगलीत पत्रकारांशी बोलताना जलयुक्त शिवार योजनेतील दोषींवर कारवाई होणार असे स्पष्ट केले. जलयुक्त शिवार योजनेमुळे राज्यात जादा 70 टीएमसी पाणी साठवल्याची फसवी घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती, पण तसे काहीच झाले नाही. निकृष्ट दर्जाची कामे झाल्याने पाणी वाहून गेले. त्यामुळे चौकशींनंतर दोषींवर कारवाई होईल असे ते म्हणाले.
सहा महिन्यांत चौकशी पूर्ण
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून ओळखल्या जाणाऱया जलयुक्त शिवार योजनेवर कॅगने ठेवलेला ठपका व सरकारकडे आलेल्या 600 हून अधिक तक्रारीची दखल घेत या योजनेतील कामांची खुली चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने राज्याचे सेवा निवृत्त अपर मुख्य सचिव विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली चारजणांची समिती नेमली आहे. ही समिती सहा महिन्यांत चौकशी पूर्ण करील.