झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या (झोपू) ६८ फायलींच्या एकत्रित पाहणीला विरोध करणाऱ्या किरीट सोमय्या यांना उच्च न्यायालयाने चांगलेच फैलावर घेतले.पालिकेच्या जागेवर उभ्या राहणाऱ्या या प्रकल्पात अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यावर न्यायालयाने रिट याचिका स्वत:हून दाखल करून घेतली. याचिकेवर आम्ही ६८ फायली एकत्रित पाहण्याचे आदेश दिल्यास तुमचा आक्षेप का, असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाने सोमय्या यांना केला. त्यावर न्यायालयात उपस्थित असलेल्या सोमय्या यांनी यावर आपला आक्षेप नसल्याचे खंडपीठाला सांगितले.
पालिकेच्या जागांवर ६८ झोपू प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. मात्र, विकास नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन करून हे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. काही प्रकल्पांना काम थांबविण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली आहे. तरीही त्यांच्या फायली झोपूकडे गेल्या आहेत. या फायली तपासण्याचे आदेश तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र, २०२० मध्ये झोपूने ही मागणी रद्द करण्याची विनंती गृहमंत्र्यांना केली. ही पाहणी रद्द करण्याची मागणी सोमय्या यांनी केली आणि त्यांच्या पत्रावरूनच झोपूने ६८ फायली एकत्रित न पाहण्याचा निर्णय घेतल्याचा याचिकाकर्त्यांनी दावा केला आहे.
६८ फायली एकत्रित न पाहण्याचे पत्र लिहिण्यामागे सोमय्या यांची भूमिका काय, हे जाणण्यासाठी न्यायालयाने सोमय्या यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांनी या प्रकल्पातील अनियमितता आमच्या निदर्शनास आणून दिली आणि आम्ही याचिकेचे जनहित याचिकेत रूपांतर करून घेतले. आम्ही स्वयंप्रेरणेने याचिका दाखल करून घेतली आणि ६८ प्रकल्पांच्या फायली एकत्रित पाहण्याचे आदेश दिले तर तुम्हाला काही आक्षेप आहेत का, असा सवाल न्यायालयाने केला.