उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सोशल मीडियावर तब्बल 6 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात येणार आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार अजित पवारांकडे असलेल्या उपमुख्यमंत्री, अर्थ आणि नियोजन उत्पादन शुल्क या खात्यांबाबतचे निर्णय, आदेश आदींची माहिती सोशल मीडियाद्वारे लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी खासगी कंपनी नियुक्त केली जाणार आहे. या कंपनीला या कामासाठी 6 कोटींचा निधी दिला जाणार आहे. ही कंपनी अजित पवारांचे ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉगर, यूट्युब आणि इन्स्टाग्राम आदी सांभाळणार आहे.
मात्र याचा मुद्द्यावरून आता भारतीय जनता पक्षाने आघाडी सरकारने टार्गेट केले आहे. कोरोना लसीसाठी पैसे नाही म्हणणारे महावसुली सरकार सोशल मीडियासाठी 6 कोटी रुपये खर्च करायला निघालं आहे. उपमुख्यमंत्र्यांसाठी 6 कोटी, तर अशा डझनभर मंत्र्यांसाठी केवढे पैसे खर्च केले जाणार आहेत. लोकांच्या घामाचा पैसा स्वतःची वाहवा करण्यासाठी वापरला जाणारा आहे. या सरकारची प्राथमिकता काय आहे?’ असा सवाल भाजप आमदार राम कदम यांनी उपस्थित केला आहे.
समोर आलेल्या माहिती नुसार सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी यासंदर्भातील आदेश जारी केले आहेत. या आदेशात अजित पवार यांची सोशल मीडियावरील खाती सांभाळण्यासाठी आणि त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी एखादी बाहेरची कंपनी नियुक्त करण्यात येणार आहे. ही कंपनी अजित पवार यांचे ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉगर, यूट्युब आणि इन्स्टाग्राम खात्याचे काम बघेल. याशिवाय, व्हॉटसएप बुलेटिन, टेलिग्राम आणि एसएमएस पाठवण्याची जबाबदारीही या कंपनीवर असेल.