ग्लोबल न्यूज: कोविडमुळे झालेले नुकसान लक्षात घेता मद्यविक्री अनुज्ञप्तींना सूट देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच २०२०-२१ वर्षासाठीची अनुज्ञप्ती शुल्कात केलेली १५ टक्के वाढ मागे घेण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
कोविड परिस्थितीमुळे राज्यातील मद्यविक्रीच्या अनुज्ञप्तींना शुल्कात सूट देण्याचा निर्णय
एफएल ३ अनुज्ञप्तीस ५० टक्के, एफएल ४ अनुज्ञप्तीस ५० टक्के, फॉर्म ई अनुज्ञप्तीस ३० टक्के, फॉर्म ई २अनुज्ञप्तीस ३० टक्के सूट देण्यात येत आहे. ज्या अनुज्ञप्तीधारकांनी नूतनीकरण शुल्काचा भरणा यापूर्वी केला आहे अशांना या सवलतीचा लाभ पुढील नूतनीकरणाच्या वेळी मिळेल.
वर्ष २०२० -२१ या ताडी वर्षाकरिता करण्यात आलेली ६ टक्के वाढही मागे घेण्यात येईल तसेच १ सप्टेंबर २०२० ते ३१ मार्च २०२१ या कालावधीसाठी अनुज्ञप्ती शुल्काच्या प्रमाणात ३ महिन्यांचे अनुज्ञप्ती शुल्क आकारण्यात येईल. ही सूट समायोजनाद्वारे देण्यात येत असल्याने प्रत्यक्ष परतावा मिळणार नाही.
वरील सर्व मद्यविक्रीतून शासनाला मोठा महसूल मिळतो. ५ ऑक्टोबरपासून राज्यातील खाद्यगृहे, व परमिट रूम्समधून आसन क्षमतेच्या ५० टक्केच मर्यादेपर्यंत परवानगी देण्यात आली आहे त्यामुळे त्यांचा व्यवसाय ५० टक्केच होतो आहे. परमिट रूम्समध्ये त्यांच्याकडील शिल्लक मद्यसाठा संपेपर्यंत सीलबंद विक्री करण्यास १९ मे पासून परवानगी दिली असली तरी ही परवानगी किरकोळ मद्य विक्री दुकानांमध्ये अतिरिक्त गर्दी होऊ नये म्हणून देण्यात आली होती. शिवाय घरपोच मद्य सेवा सुरु असल्याने या कालावधीत त्यांचाही व्यवसाय झालेला नाही. ताडी व्यावसायिकांचे व्यवसाय ५ ऑक्टोबरपर्यंत संपूर्ण बंद असल्याने १ सप्टेंबर २०२० ते ३१ मार्च २०२१ या कालावधीतील चार महिन्यांची शुल्क माफी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्य उत्पादन शुल्क हा राज्याच्या महसुली उत्पन्नाचा एक प्रमुख स्त्रोत आहे. २०१९-२० मध्ये १५ हजार ४२९ कोटी महसूल जमा झाला असून निव्वळ अबकारी अनुज्ञप्ती नूतनीकरण शुल्क ९०९.१० कोटी इतके होते. देशात कोविड प्रादुर्भाव वाढल्याने २५ मार्चपासून देशभर लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला त्यामुळे सर्व मद्यविक्री दुकाने बंद होती. ती टप्प्याटप्प्याने सुरु करण्यात आली परंतु मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान सोसावे लागले. सध्या राज्यात ९७७ टीडी १ अनुज्ञप्त्या असून अन्य २८ हजार ४३५ मुख्य किंवा प्रधान अनुज्ञप्त्या आहेत.
ग्रामीण कुक्कुट पालनाला प्रोत्साहन, सहकारी कुक्कुट पालन संस्थांना थकबाकीबाबत दिलासा
कोविड परिस्थितीमुळे फटका बसलेल्या ग्रामीण भागातील शेतीपूरक उद्योगांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी राष्ट्रीय सहकार विकास निगमच्या सहकारी कुक्कुट पालन संस्थांकडून थकबाकीबाबत वन टाइम सेटलमेंट (एकमुस्त करार) करून त्यांना दिलास देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
यामुळे ग्रामीण कुक्कुट पालनाला प्रोत्साहन व अंडी उत्पादनास चालना मिळेल. राज्यातील ७३ सहकारी संस्थाना राज्य शासनाकडून कर्ज आणि भाग भांडवल या स्वरुपात अर्थसाह्य देण्यात आलेले आहे. त्यातील १३ संस्था सध्या सुरु असून २६ बंद झाल्या आहेत. ३० संस्था अवसायानात असून ३ संस्था पूर्ण कर्जमुक्त झाल्या आहेत. या संस्थांकडून अपेक्षित कर्ज वसुली अत्यंत असमाधानकारक असून अशा प्रकल्पांना अर्थसहाय्य करणे थांबविण्यात आले आहे. एकूण १४५१४.८७ लाख इतकी थकबाकी येणे आहे.
या निर्णयामुळे व्याज व दंडव्याजापोटी ३६५१ लाख रुपये रक्कम माफ करण्यात येईल. या एकमुस्त करारात सहभागी होण्यासाठी संस्थांना १ महिन्याचा कालावधी देण्यात येईल. संस्था स्थापनेपासून १४ वर्ष अखेर थकीत व्याजाची रक्कम १५० लाखापर्यंत असल्यास वन टाइम सेटलमेंट करारांतर्गत ५० टक्के व्याज माफी केली जाईल व १५१ लाखापुढे थकित व्याज असल्यास ४० टक्के व्याज माफ केले जाईल. ज्या संस्थांना या एकमुस्त कराराचा लाभ मिळेल त्यांनी पुढील १० वर्षे कुक्कुट व्यवसाय सुरूच ठेवण्याचे बंधन आहे तसेच त्यांना शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय त्यांच्या मालमत्ता विकता येणार नाहीत. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती याचे नियंत्रण करेल.
शिधावाटप वाहतूक सक्षमतेने होण्यासाठी जिल्हानिहाय स्वतंत्र वाहतूक कंत्राट निविदा प्रक्रिया
शिधावाटप यंत्रणेतील अन्नधान्याची वाहतूक अधिक सक्षम करण्यासाठी जिल्हानिहाय स्वतंत्र वाहतूक कंत्राट निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
याशिवाय जिल्ह्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा व तालुका मुख्यालयाची ठिकाणे येथे करावयाच्या थेट वाहतुकीसह उर्वरित ग्रामीण क्षेत्रात पहिल्या टप्प्याच्या व दुसऱ्या टप्प्याच्या वाहतूकीसाठी जिल्हानिहाय स्वतंत्र वाहतूक कंत्राट निविदा प्रक्रिया तसेच मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रात स्वतंत्र वाहतूक कंत्राट निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल. या सर्व निविदांना अंतिम मान्यता देण्यासाठी राज्यस्तरावर समिती स्थापन करण्यासदेखील आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रातील पाच परिमंडळातील थेट वाहतुकीकरिता रु.८७.०० व जिल्हास्तरावरील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा व तालुका मुख्यालयाच्या ठिकाणची थेट वाहतूक व उर्वरित ग्रामीण भागातील दोन टप्प्याच्या वाहतुकीकरिता ११२.०० प्रति क्विंटल आधारभूत दराने मान्यता देण्याचेही आजच्या बैठकीत निश्चित करण्यात आले. सध्याचे वाहतुकीचे प्रति क्विंटल आधारभूत दर हे दिनांक २० एप्रिल २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार निश्चित करण्यात आलेले आहेत. त्यास साडेतीन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी उलटला असल्याने त्यामध्ये सुधारणा करून वस्तुनिष्ठ दर नव्याने लागू करणे आवश्यक होते. जानेवारी २०१७ पासून नोव्हेंबर २०२० पर्यंत घाऊक किंमत निर्देशांकात झालेली वाढ व वाहतूकदारास प्रदेय ठरणारा हमालीचा खर्च विचारात घेऊन वाहतूक कंत्राटासाठीचे प्रति क्विंटल आधारभूत दर निश्चित करण्यात आले आहेत.
राज्यातील लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अन्नधान्याचे वितरण विहित कालमर्यादेत व पूर्ण सक्षमतेने होण्यासाठी सक्षम व दर्जेदार वाहतूकदारांची आवश्यकता असते. हे लक्षात घेऊनच वाहतूक कंत्राट निश्चितीसाठीच्या मार्गदर्शक सुचनांमध्ये सुधारणा करणे क्रमप्राप्त होते.
योजनेमध्ये होणारा अन्नधान्याचा काळाबाजार, गळती रोखण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून लक्ष्यनिर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आर्थिकदृष्ट्या अधिक कार्यक्षम व्हावी, भारतीय अन्न महामंडळाच्या बसडेपोपासून लाभार्थ्यांना अन्नधान्य वितरीत होईपर्यंत प्रत्येक स्तरावरचे अन्नधान्य वितरणाचे सनियंत्रण व्हावे यासाठी वाहनांवर जीपीएस बसवणे, लोडसेल यंत्रणा कार्यान्वित करणे, लाभार्थ्यांना विहित अन्नधान्याचा पुरवठा वेळेत व्हावा यासाठी जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्ष तयार करणे, अन्नधान्याची गळती व अपहार नियंत्रणात यावेत यासाठी लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून, यंत्रणेचे बळकटीकरण करून अन्नधान्याची वाहतूक शिधावाटप दुकानापर्यंत करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण वाहतूक धोरण निश्चित करणे आवश्यक होते. त्यानुसार वाहतूक कंत्राट निश्चितीच्या अटी व शर्तींमध्ये सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.
गडचिरोली जिल्ह्यातील ॲनिमियाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी गुणसंवर्धित तांदूळ वितरित करणार
राज्यातील ॲनिमियाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी “सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत पोषणतत्व गुणसंवर्धित तांदूळ (Fortified Rice) वितरीत करण्याची योजना संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
राज्यातील ॲनिमियाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सद्यस्थितीत लोहयुक्त गोळ्या देणे इत्यादी पर्यायाने सरकारमार्फत ॲनिमिया नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न होत आहे. परंतु त्याला आणखी काही वेगळया पुरवठा व्यवस्थेची आवश्यकता आहे. त्यासाठी अन्नधान्यात पोषण तत्व मिसळून गुणसंवर्धित अन्नधान्य उपलब्ध करणे या पर्यायाच्या अनुषंगाने देशात पहिल्यांदा महाराष्ट्र शासनातर्फे २०१८-१९ मध्ये “सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत” राज्यातील गडचिरोली जिल्ह्यातील कुरखेडा व भामरागड या तालुक्यांमध्ये “पोषण तत्व गुणसंवर्धित तांदूळ वितरीत करण्याचा प्रकल्प प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात आला होता.
राज्यातील ॲनिमियाचे प्रमाण कमी करण्याच्या दृष्टीने आता संपुर्ण गडचिरोली जिल्ह्यात “सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत पोषणतत्व गुणसंवर्धित तांदूळ वितरीत करणे” ही योजना पुढील वर्षापर्यंत राज्य शासनाच्या आर्थिक सहाय्याने प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली.
राज्यातील प्राचीन मंदिराचे जतन व संवर्धन करणार
राज्यातील प्राचीन मंदिरांचे जतन व संवर्धन करण्याच्या निर्णयास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आलेली आहे. याबाबतीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात घोषणा केली होती.
महाराष्ट्र राज्य हा जसा गडकिल्ल्यांसाठी ओळखला जातो तसाच संतांची भूमी म्हणूनही महाराष्ट्राची ओळख आहे. महाराष्ट्राला प्राचीन मंदिरे, लेण्या आणि शिल्पे यांचाही वारसा लाभला आहे. हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांनी विकसित केलेले ३०० किल्ले हा महाराष्ट्राचा समृद्ध ठेवा आहे. देशातील १२ ज्योतिर्लिंगांपैकी ५ ज्योतिर्लिंगे एकट्या महाराष्ट्रातच आहेत.
गेल्या सहाशे वर्षात वारकरी संप्रदायाने देशपातळीवर महाराष्ट्राची वेगळी ओळख निर्माण केली असून आळंदी, पंढरपूर ही तीर्थक्षेत्रे आणि अष्टविनायक परिक्रमा हे महाराष्ट्राच्या सामाजिक/अध्यात्मिक जीवनाचा प्राण आहेत. त्याबरोबरच महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी तुळजाभवानी, महालक्ष्मी, रेणुकामाता व सप्तश्रृंगी ही आद्य मातृदेवतांची साडेतीन शक्तीपीठे महाराष्ट्रातच आहेत.
हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येईल. त्यासाठी २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात १०१ कोटीची तरतुद करण्यात येईल. या प्रकल्पाचे स्वरुप काय असावे, प्राधान्याने कोणती कामे हातात घ्यावी, या कामांचा तपशिल कसा असावा हे ठरविण्यासाठी प्रथमत: शासन स्तरावर समिती नेमण्यास मान्यता देण्यात आली. या समितीमध्ये प्रस्तावित सदस्य धर्मादाय आयुक्त यांचे ऐवजी प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचा समावेश करण्यात आला. त्यानुसार या समितीची रचना खालीलप्रमाणे राहील.-
अप्पर मुख्य सचिव, सा.बां.विभाग – अध्यक्ष
प्रधान सचिव/सचिव (व्यय), वित्त विभाग – सदस्य
सचिव (बांधकामे), सा.बां. विभाग – सदस्य सचिव
संचालक, पुरातत्व विभाग – सदस्य
अधिष्ठाता, सर जे.जे. कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर- सदस्य
प्रधान सचिव, सांस्कृतीक कार्य विभाग – सदस्य
उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ- सदस्य
प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग – विशेष निमंत्रित
प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग – विशेष निमंत्रित
क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचा जन्म दिवस सावित्रीबाई फुले महिला शिक्षण दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय
क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचा जन्म दिवस राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये सावित्रीबाई फुले महिला शिक्षण दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्त्री शिक्षणातील क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे योगदान आणि त्यांचे कार्य समाजातील सर्व घटकांपर्यंत पोहोचविणे गरजेचे असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
या दिवशी शाळांमध्ये क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जीवनावर आधारित भाषणे, निबंध, वत्कृत्व, परिसंवाद व एकांकिकांचे आयोजन करण्यात येईल.
एसईबीसी उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय
एसईबीसी उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचे (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाचा लाभ शैक्षणिक प्रवेश व सेवाभरती यासाठी होण्याकरिता ईडब्ल्यूएसचे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात किंवा ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून लाभ घेणे ऐच्छिक असेल, उमेदवाराने शैक्षणिक प्रवेशातील किंवा शासन सेवेत भरतीकरिता ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घेतल्यास सदर उमेदवार एसईबीसी आरक्षणाच्या लाभास पात्र ठरणार नाही, ईडब्ल्यएस प्रमाणपत्र देताना एसईबीसी उमेदवारांना मागील आर्थिक वर्षाच्या उत्पन्न व मत्ता याआधारे राज्य शासनाने विहीत केलेले निकष लावण्यात येतील.
हे आदेश सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. १५७३७/२०१९ व इतर याचिकांमधील अंतरीम आदेशावरील निर्णयाच्या अथवा अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील.