मराठा समाजाचा हा लढा आपल्या सर्वांचा आहे. समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी जे जे काही करता येईल ते सर्व करू. यासंदर्भात आम्ही सर्व संबंधितांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या सूचनांचा विचार करू. विरोधी पक्ष नेत्यांशीही सविस्तर चर्चा करू. कोणत्याही परिस्थितीत न्यायालयीन लढाई जिंकणारच़ मराठा समाजाच्या न्याय्य हक्काच्या मागणीसाठी सरकार तसूभरही मागे हटणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज मराठा समाजाला दिली.
वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा समाजाच्या विविध संघटनांचे प्रतिनिधी, वकील, अभ्यासक यांच्याशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. न्यायालयीन लढाईच्या अनुषंगाने सूचना ऐकून घेतल्या. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, सर्वाेच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश आल्यानंतर सातत्याने विधिज्ञ, अभ्यासक यांच्याशी बोलत आहोत. आज आपल्याशीही चर्चा करून आपले मत जाणून घेतले आहे. लवकरच विरोधी पक्ष नेते यांच्याशी देखील बैठक आयोजित करून या प्रश्नी त्यांच्या सूचनाही ऐकून घेऊ. मी यासंदर्भांत ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याशी बोललो आहे. सारथी संस्थेच्या माध्यमातून आपल्याला विद्याथ्र्यांसाठी काही करता येईल का किंवा अध्यादेश काढता येईल का अशा अनेक पर्यायांवर आम्ही बोलत आहोत. ही न्यायालयीन लढाई आपण सर्व निश्चितपणे जिंकल्याशिवाय राहणार नाही, असा विश्वास मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी यावेळी व्यक्त केला.
राजकारण करून माथी भडकवू नका!
सरकार याप्रश्नी सुरुवातीपासून प्रामाणिकपणे आणि तळमळीने हा प्रश्न सोडवू इच्छिते; पण राजकारणासाठी मराठा समाजाला भडकविण्याचे आणि आगी लावण्याचे काम कुणी करू नये. याचा फायदा कुणी राजकारणासाठी करून समाजाची माथी भडकावीत असतील तर ते सहन केले जाणार नाही, असा इशारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी दिला.
आधीच्या सरकारने नेमलेली टीम कायम ठेवली
मराठा समाज हा लढवय्या आहे आणि सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यांच्या भावना मी समजुन घेऊ शकतो. मात्र तुमच्या ज्या भावना आहेत, त्याच माझ्या आणि सरकारच्या आहेत हे लक्षात घ्या. मराठा समाजाला आरक्षण लागू करण्याचा कायदा विधानमंडळात संमत झाला तेव्हा त्यामागे सर्व पक्ष होते. एकमताने हा निर्णय झालेला होता. उच्च न्यायालयात देखील आपला विजय झाला त्यावेळीही आपले अधिवक्ता, वकील ही सगळी पहिल्या सरकारने नेमलेली टीम कायम होती. मात्र सर्वाेच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठविण्याचे म्हणणे एकीकडे मान्य केले आहे तर दुसरीकडे नोकNया, प्रवेश याला स्थगिती दिली आहे. वास्तविक पाहता इतर राज्यांतही आरक्षणाच्या बाबतीतल्या प्रकरणांमध्ये स्थगिती दिलेली नाही, ही बाब मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी समाजाच्या प्रतिनिधींच्या लक्षात आणून दिली.
या बैठकीस महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात हे ऑनलाईन तर उपसमिती सदस्य नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहनमंत्री अनिल परब, कामगारमंत्री दिलीप वळसे पाटील प्रत्यक्ष उपस्थित होते. राज्याचे महाधिवक्ता अॅड.आशुतोष कुंभकोणी, ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड.विजयसिंग थोरात, तीनही पक्षांचे प्रवक्ते, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे उपस्थित होते.
सरकारला सहकार्य करणार संघटनांच्या प्रतिनिधींचे आश्वासन
मराठा समाजाच्या प्रतिनिधींनीही सरकारला सहकार्य करण्याचे आश्वासन यावेळी दिले. ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. विजयसिंग थोरात यांनी देखील आपले मार्गदर्शन केले. यावेळी संजय लाखे पाटील, आमदार विनायक मेटे, नरेंद्र पाटील, विनोद पाटील राजेंद्र दाते पाटील, आशिष गायकवाड, श्रीराम पिंगळे, विशाल कदम, सागर धनावडे, डॉ. कांचन पाटील, प्राचार्य एम एम तांबे, अॅड. राजेंद्र टेकाळे, रमेश केरे पाटील, सुरेश पाटील, अॅड. रवी जाधव, किशोर चव्हाण, आप्पासाहेब कुठेकर पाटील, छाया भगत, चंद्रकांत भराट, जगन्नाथ काकडे पाटील, प्रवीण पिसाळ यांनी मुद्दे मांडले व सूचना केल्या. सहभागी झालेल्या प्रतिनिधींनी राज्य सरकार उचलत असलेल्या पावलांवर समाधान व्यक्त केले.
स्थगिती उठवण्याचे प्रयत्न – अशोक चव्हाण
सर्वाेच्च न्यायालयाचा स्थगिती देण्याचा निर्णय अनपेक्षित असला तरी आता विधिज्ञांशी बोलून मोठ्या घटनापिठासमोर हे प्रकरण कसे लवकरात लवकर आणता येईल, तसेच स्थगिती कशी उठवता येईल यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत अशी माहिती मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली.
मराठा समाजाच्या प्रश्नावर गांभीर्याने मार्ग काढतोय – अजित पवार
न्यायालयाने निर्णय दिला असला तरी अपील करण्यास वाव आहे. जे जे काही न्यायालयीन मार्ग आहेत ते वापरण्यात कुठेही कमतरता येऊ दिली जाणार नाही. कोरोना संकट आले असले तरी मराठा समाजाच्या या प्रश्नावर सरकार पुरेशा गांभीर्याने आणि जबाबदारीने मार्ग काढत आहे. राजकारण करून कुणीही पोळी भाजून घेऊ नये. मराठा आंदोलकांवर यापूर्वी दाखल झालेल्या गुन्हे काढून घेण्याच्या बाबतीतही कालच आमची गृहमंत्र्यांसमवेत चर्चा झाली आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
पंतप्रधानांना विनंती करणार
केंद्राने देखील यात आपली भूमिका घ्यायला हवी असे मला वाटते, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, या प्रश्नी लोकसभेतही आवाज उठवला जाईल तसेच पंतप्रधानांनी देखील लक्ष घालावे अशी विनंती करण्यात येईल. केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर ज्या ज्या राज्यांत आरक्षणाचे प्रश्न आहेत ते समाज या देशाचेच नागरिक आहेत. त्यामुळे निश्चितपणे पंतप्रधानांनी यामध्ये लक्ष घालणे आवश्यक आहे, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.