मुंबई : राज्यातील मंदिरे सुरू करण्यासंदर्भात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्राला मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिलेल्या उत्तरानंतर आता राज्यातील राजकीय वातावरण चांगले तापले आहे.मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रातील भाषा आणि वक्तव्यावरून काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
राज्यातील मंदिरे सुरू करण्यासाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना पत्र लिहिले आहे. त्या पत्रात वापरलेली भाषा आणि वक्तव्यावरून नाराजीचा सुर उमटत असतानाच आता काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
राज्यपालांनी या पत्रातून राज्यघटना आणि मूलभूत तत्वाला हात घातला आहे.त्याचे हे वक्तव्य, भाषा ही घटनेच्या विरोधात आहे असे सांगतानाच त्यांचे हे वक्तव्य राष्ट्रपतींना मान्य आहे का हे विचारावे लागेल असेही थोरात यांनी म्हटले आहे.त्यांनी या मुद्द्यावरून भाजपलाही टोला लगावला आहे.गोव्यात अशीच स्थिती मग तिथे त्यांनी मंदिर उघडा म्हणून पत्र दिले का ? असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे.कोरोना काळात मुख्यमंत्र्यांनी कुटुंब प्रमुख म्हणून आपली जबाबदारी पाडली आहे.त्याचे याबद्दल कौतुक करायला हवे होते परंतु त्यांनी तसे केले नाही.राज्यपाल हे वडीलधारी आहेत, त्यांच्यावर मी व्यक्तिगत टीका करणार नाही,पण त्यांनी काळजी घ्यायला हवी होती.मंदिरात गर्दी खूप असते.त्यामुळे कोरोना आणि त्याचा धोका वाढू शकतो.सरकार म्हणून आम्ही काळजी घेत आहोत असेही थोरात म्हणाले.
केंद्र सरकारने घाईघाईने तीन शेतकरी कायदे मंजूर केले आहेत त्याचा आम्ही काळे कायदे म्हणून उल्लेख करतो. या काळ्या कायद्यांविरोधात काँग्रेसने महाराष्ट्रातही आंदोलन सुरु केले आहे. याचाच पुढचा टप्पा म्हणून आता १५ ऑक्टोबरला महाराष्ट्रात शेतकरी बचाओ व्हर्च्युअल रॅली आयोजित केली आहे. या रॅलीचे १० हजार गावात एकाचवेळी आयोजन केले जाणार आहे. सोशल मीडियावरही ही रॅली पाहता येईल अशी व्यवस्था करण्यात आली असून ५० लाख शेतकऱ्यांपर्यँत पोहचण्याचा प्रयत्न आहे. अशी माहितीही यावेळी थोरात यांनी दिली.
केंद्र सरकारने लादलेल्या या काळ्या कायद्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही विरोध दर्शवला आहे तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबतही या विषयावर बैठक झाली आहे. भाजप सरकारने बहुमताच्या जोरावर लोकशाही व संसदेचे सर्व नियम पायदळी तुडवून शेतक-यांवर हे कायदे लादले आहेत. उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी आणलेल्या या काळ्या कायद्यांमुळे देशातील शेतकरी उद्धवस्त होणार असून शेतक-यांना उद्योगपतींचे गुलाम बनवण्याचा हा डाव आहे अशी टीकाही त्यांनी यावेळी केली.