शिवसेनेच्या त्या निर्णयावर कोर्टाचा दणका, १८ गावे केडीएमसीत ठेवण्याचा निर्णय
मुंबई उच्च न्यायालयाने शिवसेनेला मोठा दणका दिला आहे. काही महिन्यांपूर्वी KDMC मधून वगळण्यात आलेल्या गावांना पुन्हा KDMC मध्य ठेवण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. येणाऱ्या कल्याण डोंबिवली निवडणुकीच्या पाश्वभूमीवर सत्तेत असलेल्या शिवसेना पक्षाला हा निर्णय म्हणजे मोठा धक्का मनाला जात आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून २७ गावे वगळण्याचा मुद्दा गेल्या अनेक वर्षांपासून गाजत आहे. यावर्षी मार्च महिन्यामध्ये ठाकरे सरकारने २७ गावांपैकी १८ गावे वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला २७ गावांतील लोकप्रतिनिधी, विकासक आणि वास्तू विशारद यांनी विरोध केला होता.
या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आवाहन देण्यात आले होते. त्यावर आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने वगळण्यात आलेली ही १८ गावे पुन्हा पालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयाचा परिणाम केडीएमसीच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसह इथल्या राजकारणावरही होणार असल्याचे मत राजकीय जाणकार व्यक्त करत आहेत.