नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत ऊस उत्पादन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सन २०२०-२१ च्या साखर हंगामासाठी ऊसाच्या एफआरपी मध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ऊसासाठीच्या एफआरपी मध्ये १० रुपयांची वाढ करुन प्रति क्विंटल २८५ रुपये इतका करण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले, १ कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊसासाठी एफआरपी २८५ रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आला आहे. ज्या कारखान्यांची वसुली ९.५ टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी आहे त्यांच्यासाठी एफआरपी प्रतिक्विंटल २७०.७५ रुपये निर्धारित केली आहे.
केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय ऊसाच्या ऑक्टोबर २०२० पासून सुरू होणाऱ्या नवीन हंगामासाठी निश्चित करण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीच्या (सीसीईए) च्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीत ऊसाच्या २०२०-२१ च्या साखर हंगामासाठी (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) साखर कारखान्यांकडून देय असलेल्या उसाच्या एफआरपीला कृषी दर आणि मूल्य आयोगाच्या शिफारशींवरून एफआरपी किमतीत १० रुपये प्रति क्विंटल वाढ करण्यास मान्यता दिली आहे.
https://twitter.com/PrakashJavdekar/status/1296036118480261120?s=19
२०२०-२१ च्या साखर हंगामासाठी ऊसाच्या एफआरपीमध्ये १० टक्के वसुली दरासाठी प्रतिक्विंटल २८५ रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. वसुलीमध्ये १० टक्क्यांच्या हून अधिक प्रत्येकी ०.१ टक्के वाढीसाठी प्रति क्विंटल २.८५ रुपये हप्ता निश्चित करण्यात आला आहे. ज्या साखर कारखान्यांची वसुली ११० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे आणि ९.५ टक्क्यांहून अधिक आहे अशांसाठी वसुलीत प्रत्येकी ०.१ टक्क्यांच्या घटीसह प्रति क्विंटल २.८५ रुपयांनी कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेला हा निर्णय कृषी दर आणि मूल्य आयोगाच्या शिफारशींवरून (सीएसीपी) घेण्यात आला आहे. सीएसीपी ही एक महत्वाची संस्था आहे जी सरकारला प्रमुख कृषी उत्पादनांच्या किमतींबाबत सल्ला देते. १९६६ च्या ऊस (नियंत्रण) आदेशानुसार ऊसाची एफआरपी निर्धारित केली जाते आणि देशभरात सर्वत्र ती एकसमान पद्धतीने लागू असेल.