ठाकरे सरकार लसींबाबत चुकीच्या बातम्या पसरवत आहे – फडणवीस
ग्लोबल न्यूज: राज्यातील कोरोना आणि लसीकरण हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. पण त्यासोबतच सरकारच्या गैरकारभारावर होत असलेली टीका आणि विविध प्रकरणात न्यायालयात निघत असलेले वाभाडे यावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी लसींच्या मुद्यावर राजकारण कृपया करू नये, ही कळकळीची विनंती असे फडणवीस ठाकरे सरकारला उद्देशून म्हणाले.
व्हेंटिलेटर्स उपलब्ध नाही, रेमडेसिवीर उपलब्ध नाही, ऑक्सिजन उपलब्ध नाही, साधे बेड उपलब्ध नाही! राज्य सरकार आपली जबाबदारी पूर्ण करत नाही. लस येत आहेत, येत राहतील. पण,प्राथमिक सेवाही देता येत नसताना भयावह स्थिती निर्माण होऊ शकते याकडे मुख्यमंत्री आणि मंत्री लक्ष देणार का; असा सवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला.
पहिल्या दिवसापासून केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना सोबत घेऊन कोरोनाविरोधात लढाई लढण्यास सुरुवात केली. महाराष्ट्राला सर्वाधिक मदत दिली. आजही केंद्र सरकार महाराष्ट्राला मदत देत आहे. शरद पवार यांनी डॉ. हर्षवर्धन यांच्याशी चर्चा केली. केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी शरद पवार यांना वास्तव स्थितीची कल्पना दिली. मी स्वत:ही केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांशी बोललो. त्यांनी आश्वस्त केले,महाराष्ट्राशी भेदभाव होणार नाही आणि कामगिरीच्या आधारावर तत्काळ पुरवठा होईल; असे फडणवीस म्हणाले.
Ventilators – ❌NOT available!
Remdesivir – ❌NOT available!
Oxygenated beds -❌ NOT available!
Simple bed occupancy -❌ NOT available!
BUT…
Vaccines are available & more will come too✅
(9/n)#MaharashtraHasVaccines— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) April 8, 2021
उत्तर प्रदेश हे सर्वांत मोठे राज्य आहे. त्यांना ९२ लाख लसींचे डोज मिळाले आहेत. त्यांनी ८३ लाख डोज वापरले आहेत आणि नऊ लाख लसींच्या मात्रा त्यांच्याकडे शिल्लक आहेत. हरयाणाला पहिल्या टप्प्यामध्ये फारसे डोस मिळाले नव्हते. त्यांना आता डोस प्राप्त होत आहेत. आज ज्या राज्यांना कोटा दिला आहे, तितक्या लसी पुरवठ्याच्या मार्गात आहेत. तो पुरवठा ९ ते १२ एप्रिल या काळात होईल. यात महाराष्ट्राला पुन्हा अधिकच्या १९ लाख लस मिळणार आहेत.
महाराष्ट्र, गुजरात आणि राजस्थान या तीन राज्यांनाच एक कोटीपेक्षा अधिक लस प्राप्त झाल्या आहेत. यात गुजरात आणि राजस्थानची लोकसंख्या समान आहे. राजस्थानमध्ये काँग्रेसची सत्ता असूनही त्यांना लस देण्यात आल्या आहेत. लसींचा पुरवठा संबंधित राज्यातील लसीकरणाच्या कामगिरीवर आधारित आहे; असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
वसुली रॅकेट प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा निर्णय अतिशय सुस्पष्ट होता.
आता मा. सर्वोच्च न्यायालयाने जी टिप्पणी केली आहे, ती पाहता पोकळ वक्तव्य करणार्यांना ती चपराक आहे. सीबीआय चौकशीतून वसुली रॅकेटची पोलखोल होईल, असा आम्हाला विश्वास आहे.#MahaVasuliRackethttps://t.co/ZbDY2Rp0Ed pic.twitter.com/YxbVkNdJRX— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) April 8, 2021
याआधी राज्य सरकारने लसींचा तुटवडा असल्याचे कारण पुढे करत लसीकरण केंद्र बंद करण्यास सुरुवात केली. तसेच केंद्र सरकारकडून लसींचा साठा मिळत नसल्याची तक्रार केली होती. मात्र केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध प्रकारची आकडेवारी सादर करत महाराष्ट्रासोबत लस प्रकरणी पक्षपात होत नसल्याचे सांगितले.