अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यासाठी ठाकरे सरकार आले पुढे ; 10 हजार कोटींचे पॅकेज
मुबंई -अतिवृष्टी व पुरामुळे शेती पिकाच्या झालेल्या नुकसानीपोटी १० हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जून ते ऑक्टोबर २०२१ या कालावधीत नैसर्गिक संकटामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या निकषांची वाट न पाहता मदत जाहीर करण्यात आली.
…..नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना २ हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत मदत करण्यात येईल. जिरायतीसाठी प्रति हेक्टर १० हजार रुपये, बागायतीसाठी प्रति हेक्टर १५ हजार रुपये आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी प्रति हेक्टर २५ हजार रुपये मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली.
पदोन्नतीमधील आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासन बाजू मांडणार आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अतिरिक्त शपथपत्र दाखल करण्याचा निर्णय झाला. बाजू मांडण्यासाठी आवश्यकतेनुसार ज्येष्ठ विधिज्ञांची विशेष समुपदेशी म्हणून नियुक्ती करण्यात येईल.
मादक पदार्थ सेवन प्रतिबंधात्मक राष्ट्रीय कृती योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना राज्यात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. ही योजना 2023 पर्यंत राबविण्यात येणार आहे. योजनेच्या 13 कोटी 70 लाख रुपये खर्चासही मंजुरी देण्यात आली.
कोविडमुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे नियमित सदस्यांना संरक्षण देण्यासंदर्भात महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७३ अअअ मधील पोट कलम (३) मध्ये सुधारणा करण्याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
राज्यातील अकृषी विद्यापीठे आणि अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील बिगर नेट तसेच सेट अध्यापकांना निवृत्तीवेतनाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जे अध्यापक 23 ऑक्टोबर 1992 ते 3 एप्रिल 2000 या कालावधीत नियुक्त होते अशांना हे निवृत्तीवेतन देण्यात येईल.
कोरोनामुळे सांस्कृतिक आणि कला क्षेत्रातील विविध कलाकारांची आर्थिक कुचंबणा झाली असून त्यांना आर्थिक सहाय्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एकल कलावंत तसेच प्रयोगात्मक कलेच्या क्षेत्रातील संस्थांना एकूण 34 कोटी रुपये आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल.