नवी दिल्ली | हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरु झालं असून पहिल्याच दिवशी संसदेमध्ये मोठा गदारोळ पाहायला मिळाल्याने या अधिवेशनाची सुरवात वादळी झाली असल्याचे पाहायला मिळाले आहे. अधिवेशनामध्ये गोंधळ घातल्याने राज्यसभेच्या 12 खासदारांचे निलंबन करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदासत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सांनी आले आहेत.
या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी या सर्व विरोधी पक्ष राज्यसभा सदस्यांना पूर्ण अधिवेशनासाठीच निलंबित करण्यात आले. या मुद्द्यावरून राजकारण तापलेले असताना सदस्यांनी माफी मागितली तर कारवाई मागे घेतली जाणार असल्याची भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. यावर प्रियांका चतुर्वेदी यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली असून या निर्णयावर सत्तेत असलेल्या केंद्र सरकारवर सुद्धा निशाणा साधला आहे
आम्ही माफी मागण्याचा प्रश्नच येत नाही. मी माफी का मागू? देशाच्या जनतेसाठी आवाज उठवला म्हणून माफी मागू का? जर सरकारची हीच भूमिका असेल, तर आमचीही काही विचारसरणी आहे, ज्याच्या आधारावर आम्ही काम करत राहू. यासाठी लढा लोकशाही पद्धतीनेच लढावा लागेल. जर तुम्ही कुणाचा आवाज दाबत असाल, तर आम्हीही आमचा आवाज उठवत राहू. राज्यसभा सभापतींना या सगळ्या प्रकाराचा पुनर्विचार करावाच लागेल, असं प्रियांका चतुर्वेदी म्हणाल्या आहेत.