मुंबई : महाराष्ट्र पंचायत निवडणुकीत सर्वोच्च न्यायालयाने २७ टक्के ओबीसी आरक्षण नाकारले आहे. महाराष्ट्र मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवालाच्या आधारे राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाने कोणतेही पाऊल उचलू नये, असे सांगितले. मागासलेपणाबाबतचा हा अहवाल योग्य अभ्यास न करता तयार करण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. (Supreme Court rejects 27% OBC reservation, Maharashtra government’s study for report crude)
महाराष्ट्र सरकारने हा अहवाल ठेवला होता
अलीकडेच, महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, राज्य मागासवर्ग आयोगाने (SBCC) सादर केलेल्या अंतरिम अहवालात, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांना (OBC) 27 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण दिले जाऊ शकते, असे म्हटले आहे. मात्र, यामध्ये आरक्षणाचा एकूण कोटा ५० टक्के मर्यादेपेक्षा जास्त असणार नाही, अशी अट आहे. राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या अर्जात म्हटले होते की, अंतरिम अहवाल पाहता भविष्यातील निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाला 27 टक्के परवानगी द्यावी.
महाराष्ट्र सरकारने २३ सप्टेंबर २०२१ रोजी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींसाठी ओबीसी उमेदवारांसाठी २७ टक्क्यांपर्यंतचा कोटा सुनिश्चित करण्यासाठी दुरुस्ती केली आहे. साठी अध्यादेश जारी करण्यात आला सर्वोच्च न्यायालयाने ती कायदेशीर तरतूद रद्द केल्यानंतर हा अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. यानंतर, 1 ऑक्टोबर 2021 रोजी, राज्याने मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी दुसरा अध्यादेश जारी केला होता. या प्रकरणी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला होता, त्यानंतर न्यायालयाने सरकारकडून संपूर्ण योजना मागवली होती.
आज आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर बोलताना महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, ओबीसी समाजाला न्याय मिळावा यासाठी ओबीसी आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडी सरकार झटून प्रयत्न करत आहे. मागासवर्ग आयोगाकडून मिळालेल्या अहवालामध्ये ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा डाटा नसल्याने न्यायालयाने हा अहवाल फेटाळला.