मुंबई महापालिकेवर प्रशासक नेमण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय –

मुंबई: ज्या महापालिकेंची मुदत संपते, पण जिथे निवडणुका घेता येत नाहीत, अशा महापालिकांमध्ये प्रशासक नेमता येतो. मात्र, मुंबई महापालिकेचा कायदा वेगळा आहे. त्यात प्रशासक नेमण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे मुंबई महापालिकेवर प्रशासक नेमता येत नसल्याने मुंबई महापालिकेच्या कायद्यात बदल केला जाईल. त्यानंतर राज्यपालांची मंजुरी घेऊन मुंबई महापालिकेवर प्रशासक नेमला जाणार आहे. येत्या ७ मार्चनंतर ही त्याबाबतचा अध्यादेश काढला जाणार आहे. तसा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे, अशी माहिती राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी दिली.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या निवडणुका ठरलेल्या मुदतीत होणार नसून या निवडणुका लांबणीवर पडणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर नवाब मलिक यांनी मीडियाशी संवाद साधून झालेल्या निर्णयाची माहिती दिली. मुंबई महापालिकेची मुदत येत्या ७ मार्चला संपत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानुसार कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेला मुदत वाढ देता येत नाही. मात्र महापालिकांवर प्रशासक नेमण्याची कायद्यात तरतूद आहे. तसेच ज्या महापालिकेवर प्रशासक नेमता येत नाही, त्यासाठी कायद्यात बदल करता येतो.

मुंबई महापालिकेच्या कायद्यात प्रशासक नेमण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे कायद्यात बदल करून येत्या ७ मार्चनंतर प्रशासक नेमण्यात येणार आहे. त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. याबाबत राज्यपालांना कळवू. त्यांची मान्यता मिळाल्यावर अध्यादेश काढू, असं मलिक म्हणाले.

ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मुदत संपते आणि ज्या ठिकाणी निवडणुका घेता येत नाही तिथे प्रशासक नेमण्याचा पर्याय आहे. सर्व पालिकेत ही तरतूद आहे. पण मुंबई महापालिकेचा कायदा वेगळा आहे. त्यात बदल करून अध्यादेश काढू, असंही त्यांनी सांगितलं. तसेच येत्या ७ मार्चपूर्वी निवडणुका घेऊन सभागृह गठित करता येत नाही, असं निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला कळवलं आहे. त्यामुळे आम्ही हा निर्णय घेतला आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.