नवी दिल्ली: पंजाब आणि हरयाणातील शेतकरी मोठ्या संख्येने दिल्लीच्या सीमेवर गोळा होऊन भारत सरकारच्या कृषी कायदयांना विरोध करत असल्याचे चित्र आहे. पण सरकारने केलेले कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणातून कृषी कायद्यांचे फायदे शेतकऱ्यांना समजावून सांगितले.
…म्हणून कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे
आधीचे कृषी कायदे विसाव्या शतकातील परिस्थिती डोळ्यापुढे ठेवून केले होते. नवे कृषी कायदे २१ शतकातील आव्हानांचा विचार करुन केले आहेत. ऑनलाइन व्यवस्थेमुळे एकमेकांशी संपर्क साधणे, आर्थिक व्यवहार करणे सोपे आणि सुरक्षित झाले आहे. सामान्य नागरिक त्यांची बाजू सोशल मीडियाच्या मदतीने अथवा ऑनलाइन कार्यक्रमाच्या निमित्ताने थेट देशाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाला सांगू शकतात. एवढी आधुनिक व्यवस्था उपलब्ध असताना फक्त मर्यादीत व्यापाऱ्यांनी निश्चित केलेल्या दरानेच शेतमालाची विक्री करणे हे नव्या परिस्थितीला धरुन होणार नाही.
आता सामान्य ग्राहक त्याच्या आवडीच्या वस्तूंचे अनेक पर्याय पारखून घेऊन योग्य त्याची निवड करू शकतो. यासाठी परंपरागत दुकान, परंपरागत बाजार यांच्यासोबतच मॉल, ऑनलाइन शॉपिंगचे पर्याय उपलब्ध आहेत. उपलब्ध पर्यायांतील कोणता पर्याय निवडून खरेदी करावी याचे स्वातंत्र्य ग्राहकाचे आहे. याच पद्धतीने नवे कृषी कायदे काम करतील. शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्रीचे पर्याय देतील. परंपरागत व्यापारी, परंपरागत कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांच्यासोबतच खासगी व्यापाऱ्यांचा पर्याय उपलब्ध आहे.
कोणाला शेतमाल विकावा याचा निर्णय घेण्याची संधी शेतकऱ्यांना मिळेल. आधी हा पर्याय उपलब्ध नव्हता आता तो उपलब्ध आहे. जसे मॉल आणि ऑनलाइन शॉपिंग आले म्हणून ग्राहकांच्या परंपरागत दुकान आणि बाजारांच्या व्यवस्था बंद झालेल्या नाही तसेच खासगी व्यापारी आले तरी परंपरागत व्यापारी आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद होणार नाही. केंद्र आणि राज्य सरकार यापूर्वीही धान्य खरेदी करत होते आणि यापुढेही खरेदी करणार आहे. शेतमालाच्या विक्रीसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिमध्ये किमान आधारमूल्य जाहीर केले जाते. ही व्यवस्था यापुढेही राहणार आहे.
परंपरागत व्यवस्था रद्द न करता एक अतिरिक्त पर्याय उपलब्ध करुन देणे या माफक हेतूने नव्या कृषी कायद्यात तरतूद केलेली आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.
आधी सुधारणा टप्प्याटप्प्याने केल्या जात होत्या. आता सुधारणा एकदम लागू केल्या आहेत. जास्तीत जास्त लोकांना फायदा व्हावा या हेतूने नव्या कृषी कायद्यांमध्ये काही ठोस तरतुदी आहेत. या तरतुदी करताना शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाणार नाही, त्यांच्या जमिनी बळकावण्याचा प्रयत्न होणार नाही याची पूर्ण खबरदारी घेतली आहे.
जुन्या समस्या दूर करणे, अतिरिक्त पर्याय देऊन सामान्यांनाच उपलब्ध पर्यायांतून त्यांच्या सोयीचा सर्वोत्तम पर्याय निवडण्याचे स्वातंत्र्य, गुंतवणूक वाढवणे, तंत्रज्ञानाचा वापर करुन सोपी आणि पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करणे या हेतूने सुधारणा केल्या जात आहेत. व्यापक विचार करुन निर्णय घेत असल्यामुळे सर्वांनाच नवी व्यवस्था अल्पावधीत प्रभावी आणि फायद्याची वाटू लागली आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.
शहरांमध्ये आवश्यक किमान सुविधांमध्ये गुणात्मक आणि संख्यात्मक सुधारणा करण्यावर भर दिला जात आहे. यामुळे सामान्यांचे जीवन आणखी आरामदायी आणि सुरक्षित होत आहे. याच पद्धतीने ग्रामीण भागातील परिस्थिती बदलावी, शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारावे यासाठीही सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले.