मुंबईः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळाची बैठक गुरुवार १० जून २०२१ रोजी पार पडली. या बैठकीत सहा महत्त्वाचे निर्णय झाले.
1. पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्यांना सवलत
डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेमध्ये विहित मुदतीत अल्प मुदत पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून व्याज सवलत देण्यात येते. योजनेत विहित मुदतीत अल्पमुदत पीक कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना १ लाख रुपये कर्ज मर्यादेपर्यंत ३ टक्के तर व्याज सवलत १ लाख ते ३ लाख रुपये या कर्ज मर्यादेपर्यंत १ टक्का व्याज सवलत मिळत होती. आता एक लाख तसेच एक ते तीन लाख रुपयांच्या कर्जापर्यंत सरसकट ३ टक्के व्याज सवलत राज्य शासनाकडून मिळेल. केंद्राकडून डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेमध्ये विहित मुदतीत अल्प मुदत पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तीन टक्के व्याज सवलत आधीपासूनच मिळते.
यामुळे केंद्राची ३ टक्के व्याज सवलत आणि राज्याची ३ टक्के व्याज सवलत अशा प्रकारे शेतकऱ्यांना अल्प मुदतीच्या कर्जावर सहा टक्के व्याज सवलत मिळेल. यामुळे शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजाने अल्प मुदतीचे कर्ज मिळेल. पण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कर्ज परतफेडीच्या वेळापत्रकाचे पालन शेतकऱ्यांना करावे लागेल. पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याज सवलतीचा पुरेपूर लाभ होईल.
2. शहरांमध्ये प्राचीन, अतिप्राचीन वृक्षांचे संरक्षण करणार
राज्याच्या नागरी भागात ५० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या वृक्षांना हेरिटेज ट्री असे संबोधून त्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करणार. यासाठी महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण व संवर्धन अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यात येईल. “हेरिटेज ट्री” ही संकल्पना आणि त्यांच्या संरक्षणासाठीचा आवश्यक कृतीकार्यक्रम राबविण्यात येईल.
3. राज्याच्या किनारपट्टीत कांदळवन, प्रवाळ संवर्धन करणार
राज्याच्या किनारपट्टीत कांदळवन, प्रवाळ संवर्धन करण्याचा व परिसंस्थांवर आधारित उपजिविकेलाही प्रोत्साहन देण्यासाठी ग्रीन क्लायमेट फंडच्या सहाय्याने प्रकल्प राबविणार. सिंधुदुर्ग (देवगड, मालवण, वेंगुर्ला) रत्नागिरी (दापोली, गुहागर, राजापूर व रत्नागिरी), रायगड (श्रीवर्धन व अलिबाग) आणि पालघर (पालघर, डहाणू) येथे प्रकल्प राबवणार. प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य प्रकल्प सुकाणू समिती कामकाज करेल. युनायटेड नेशन्स डेव्हल्पमेंट प्रोग्रॅम, ग्रीन क्लायमेट फंड यांच्या आंशिक अर्थ सहाय्यातून प्रकल्प राबवणार.
प्रकल्पाचा एकूण मंजूर आराखडा 130.26 दशलक्ष अमेरीकन डॉलर्सचा असून त्यातील ग्रीन क्लायमेट फंडचा हिस्सा 43.41 दशलक्ष डॉलर्स इतका राहणार आहे. महाराष्ट्र शासनास प्रकल्प व्यवस्थापनासाठी 2.11 दशलक्ष डॉलर्स व परिसंस्था पुन:स्थापन व उपजीविका विषयक उपक्रमांसाठी 9.32 दशलक्ष डॉलर्स असे एकूण 11.43 दशलक्ष डॉलर्स इतके अनुदान प्राप्त होणार आहे. राज्य शासनाची सह आर्थिक बांधिलकी 19 दशलक्ष डॉलर्स (रु 140.90 कोटी) इतकी आहे.
4. नाशिक येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत मॉडेल आयटीआय
नाशिक येथील आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेस मॉडेल आयटीआय करणार. यासाठी ८.९९ कोटीच्या प्रकल्प किंमतीस केंद्र शासनाने मान्यता दिलेली आहे. यात केंद्र व राज्याचा हिस्सा ७०:३० असा आहे. जागतिक बँक सहाय्यित स्ट्रीव्ह ( Strive) प्रकल्पांतर्गत या संस्थेचा समावेश करण्यात आला आहे. स्थानिक औद्योगिक क्षेत्रासोबत समन्वय राखून त्यांच्या गरजा पूर्ण करणारे प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले जाणार. यातून मोठ्या प्रमाणावर कुशल मनुष्यबळ विकसित करणार.
5. परिचारिका अधिनियमात सुधारणा करणार
हाराष्ट्र परिचारिका अधिनियम 1966 मध्ये सुधारणा करणार. महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेवर नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकाची मुदत 19 डिसेंबर 2020 रोजी संपली आहे. सद्यस्थितीत परिषदेचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी व परिषदेच्या निवडणूका घेण्यासाठी प्रशासकांना पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ देणे आवश्यक आहे. यासाठी महाराष्ट्र परिचारिका (सुधारणा) अध्यादेश 2021 यास मंत्रिमंडळाकडून मान्यता देण्यात आली. हा अध्यादेश 19 डिसेंबर 2020 पासून अंमलात आल्याचे मानण्यात येणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र परिचारिका अधिनियम 1966 च्या कलम 40 मध्ये पोटकलम (3) नंतर नविन परंतुक समाविष्ट करण्यात आले आहे.
6. दुय्यम न्यायालय, मुंबई नगर दिवाणी व सत्र न्यायालयात जिल्हा सरकारी वकील, सहाय्यक सरकारी वकिलांची नेमणूक होणार
राज्यातील दुय्यम न्यायालय आणि मुंबई नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय येथे जिल्हा सरकारी वकील आणि सहाय्यक सरकारी वकील नेमण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये आणि मुंबईतील नगर दिवाणी न्यायालय आणि लघुवाद न्यायालय येथे शासनाच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी जिल्हा सरकारी वकील आणि अतिरिक्त अथवा सहायक सरकारी वकील यांच्या नियुक्ती करण्यात येणार आहेत. या नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नेमणूका, सेवा शर्ती आणि भत्ते) नियम, 1984 मध्ये नमूद सेवा शर्तींच्या अधिन राहून करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.