नव्या सरकारनं आधी महाराष्ट्रात सत्तांतर होताच शिंदे-फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारचे अनेक निर्णय रद्द केले आहेत. आता नव्या सरकारनं महत्त्वाच्या प्रकरणाचे तपासही महाराष्ट्र पोलिसांच्या हातून काढून सीबीआयकडे वर्ग करण्याची तयारी केल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.आता नव्या सरकारनं महत्त्वाच्या प्रकरणाचे तपासही महाराष्ट्र पोलिसांच्या हातून काढून सीबीआयकडे वर्ग करण्याची तयारी केल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
भाजप नेते गिरीष महाजन यांच्यासह इतर 28 जणांविरोधात दाखल झालेला खंडणीचा गुन्हा तसंच आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्लांना अडचणीत आणणारा फोन टॅपिंग अहवाल लीक प्रकरणाशी संबंधित गुन्हा सीबीआयकडे वर्ग करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती देखील मिळाली आहे. नवीन सरकार आल्याने महाराष्ट्र राज्यातील दोन महत्त्वाची प्रकरणे सीबीआयकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य शासनाच्या गृह विभागाच्या वतीने तसे निर्देश पोलिसांना दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. राज्यामध्ये सत्तांतर होताच महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात दाखल झालेले गुन्हे केंद्रीय यंत्रणांकडे वर्ग केले जात आहेत.
भाजपचे नेते आणि माजी मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह इतर 28 जणांविरोधात खंडणी आणि गुन्हेगारी कट रचल्याचा कोथरूड पोलिस ठाणे दाखल झालेला गुन्हा आणि फोन टॅपिंग अहवाल लीक केल्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांत दाखल असलेल्या गुन्ह्याचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला आहे.