नवी दिल्ली – शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ अर्थात ‘केसीसी’ योजना राबवली जात असून त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना बी-बियाणे,खते, कीटकनाशकं, तसेच शेतीकामांसाठी कर्ज दिलं जातं. स्वत:च्या मालकीची जमीन असणारे किंवा इतरांची जमीन भाडेतत्वावर करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येतो. ‘केसीसी’ योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)धारकांना सुलभ कर्ज उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले आहे.
अर्थमंत्री सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध बॅंकांच्या ‘सीईओ’सोबत नुकतीच बैठक झाली. त्यात मासेमारी करणारे व दुग्धव्यवसाय क्षेत्रातील नागरिकांनाही ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ योजनेचा लाभ देण्यावर चर्चा झाल्याची माहिती वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी दिली.शेतकऱ्यांना कृषी कर्जाचे वाटप करण्यात प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची भूमिका महत्त्वाची असते. दुसर्‍या सत्रात, प्रायोजक बँकांचे डिजिटायझेशन व तंत्रज्ञान सुधारण्यासाठी मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
देशात एकूण 43 प्रादेशिक ग्रामीण बँका आहेत.मात्र,त्यापैकी एक तृतीयांश बॅंका तोट्यात आहेत.विशेषत: ईशान्य व पूर्वेकडील प्रदेशातील बॅंका मोठ्या प्रमाणात तोट्यात आहेत.या बॅंकांना 9 टक्के नियामक भांडवलाची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी निधीची आवश्यकता असल्याचे सांगण्यात आले.किसान क्रेडिट कार्ड असणाऱ्या शेतकऱ्यांना सुलभ कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले आहे. त्यामुळे खरिप हंगामाच्या तोंडावर या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.