शरद पवारांच्या त्या ‘वायरल’ पत्रावर शरद राष्ट्र्वादीने दिले स्पष्टीकरण
ग्लोबल न्यूज: सध्या देशभरात कृषी कायद्यावरून जोरदार आंदोलन सुरु झाले आहे. त्यातच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष आणि तत्कालीन कृषी मंत्री शरद पवार यांचे मद्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना एक पत्र लिहिले होते. सध्या हे पत्र समोर आणून पवारांना अडचणीत आणण्याचे काम सत्ताधारी पक्ष करत आहे. यावरुन सत्ताधाऱ्यांनी शरद पवारांना टार्गेट करताना त्यांच्या सध्याच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.
दरम्यान शरद पवारांचे हे पत्र व्हायरल होऊ लागल्यानंतर राष्ट्रावादी काँग्रेसकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. “एक कृषीमंत्री म्हणून शरद पवारांनी राज्य कृषी पणन मंडळांमध्ये व्यापक सहमती निर्माण करण्यासाठी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सल्ले मागितले होते. एपीएमसी कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे फायदे अनेक राज्यांना समजावून सांगण्यात आले होते. अनेक सरकारं अमलबजावणीसाठी पुढे आली होती,” असे राष्ट्रवादीकडून सांगण्यात आले आहे.
As agriculture minister, Pawar tried to form broader consensus among State Agriculture Marketing Boards by inviting suggestions for implementation of the Act.Benefit of farmers as per model APMC Act was explained to various state govts&many govts came forward to implement it: NCP https://t.co/r86WGNv2os
— ANI (@ANI) December 7, 2020
युपीए सरकारच्या काळात केंद्रीय कृषीमंत्रीपदाचा कार्यभार सांभाळत असताना शरद पवार यांनी कृषी कायद्यात मोठ्या बदलाची गरज व्यक्त करत अनेक राज्यांना पत्र लिहिलं होतं. दिल्लीच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांना ऑगस्ट २०१० मध्ये त्यांनी लिहिलेलं पत्र सध्या व्हायरल झालं आहे. याशिवाय शरद पवारांनी मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनाही नोव्हेंबर २०११ मध्ये अशा आशयाचे पत्र लिहिले होते. यावरूनच पवारांना टार्गेट केलं जात होते.
NCP issues clarification on controversy over Sharad Pawar's letters (attached in tweet) of 2010 & 2011 to Sheila Dixit & SS Chouhan. "Model APMC Act 2003 was introduced by Vajpayee govt. However, many state govts were reluctant to implement it at that point of time," party says. pic.twitter.com/NbLzXBOKLo
— ANI (@ANI) December 7, 2020