नवी दिल्ली | रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ग्राहकांच्या हितासाठी चार सहकारी बँकांवर मोठी कारवाई केली आहे. या चार सहकारी बँकांची ढासळती आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन आरबीआयने विविध निर्बंध या बँकांवर लादले आहेत. दिल्लीची रामगढिया को-ऑपरेटिव्ह बँक, मुंबईची साहेबराव देशमुख सहकारी बँक आणि सांगली सहकारी बँक, कर्नाटकची शारदा महिला सहकारी बँक या चार बँकांवर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, बँकांवर एकूण सहा महिन्यांची बंदी घालण्यात आली आहे, जी 8 जुलै 2022 पासून लागू आहे. हे निर्बंध बँकिंग नियमन कायदा, 1949 अंतर्गत लादण्यात आले आहेत. आरबीआयने या संदर्भात नोटीस जारी केली आणि म्हटले की, आरबीआयच्या पूर्वपरवानगीशिवाय या चार बँका कोणतेही कर्ज देऊ शकत नाहीत किंवा त्याचे नूतनीकरण करू शकत नाहीत. आरबीआयच्या निर्देशानुसार या चार सहकारी बँकांच्या ठेवीदारांनी पैसे काढण्यावरही मर्यादा घालण्यात आली आहे
आरबीआयनुसार, रामगढिया को-ऑपरेटिव्ह बँक आणि साहेबराव देशमुख सहकारी बँकेच्या बाबतीत प्रति ठेवीदार 50,000 रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. सांगली सहकारी बँकेच्या ग्राहकांना ही मर्यादा 45,000 रुपये प्रति ठेव आहे. शारदा महिला को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे ठेवीदार जास्तीत जास्त 7,000 रुपये काढू शकतात. आरबीआयने असेही स्पष्ट केले की, निर्बंधांचा अर्थ बँकिंग परवाना रद्द केला असे समजू नये. रिझव्‍‌र्ह बँकेने सांगितले की, परिस्थितीनुसार ते निर्देशांमध्ये बदल करण्याचा विचार करू शकतात.