ऊसाची एफआरपी दोन टप्प्यात देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरूध्द राजू शेट्टी यांच्यासह 10 शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सदर याचिकेमध्ये राज्य साखर संघाकडून आपले म्हणने ऐकून घेऊन मगच निर्णय द्यावा अशी मागणी करणारी हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने या मागणीस तुर्त स्थगिती देऊन राज्य साखर संघास चपराक दिली आहे. राज्य साखर संघाच्या या भूमिकेने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालविण्याचे काम करण्यात आले असल्याचे मत स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले.
काही दिवसांपूर्वी तत्कालीन ठाकरे सरकारकडून केंद्राच्या एफआरपीच्या कायद्यात तोडमोड करून एफआरपी दोन टप्यात देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारकडून घेण्यात आला. यानंतर राजू शेट्टी व इतर दहा शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालय मुंबई येथे या निर्णयाविरूध्द याचिका दाखल केली होती. सदर याचिकेवर काल न्यायमूर्ती जस्टीस संजय गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यामध्ये खंडपीठाने सदर याचिकेवर केंद्र व राज्य सरकारला तीन आठवड्यात उत्तर देण्याबाबत निर्देश दिले आहेत.
दरम्यान सदर याचिकेत महाराष्ट्र राज्य साखर संघ यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल करत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी दोन टप्यात देणे कसे योग्य आहे हे सांगण्यासाठी याचिकेत सहभागी करुन घेण्याबाबत कोर्टास विनंती केली होती. याला याचिकाकर्ते राजू शेट्टी यांच्या वतीने त्यांचे वकील ॲड. योगेश पांडे यांनी विरोध केल्याने हस्तक्षेप याचिका प्रलंबित ठेवण्यात आली आहे. सदर परिपत्रकास त्वरित स्थगिती देण्याची विनंती याचिकाकर्ते यांच्या वतीने करण्यात आली. परंतु खंडपीठाने शासनाचे म्हणणे आल्यावर याबाबत निर्णय घेऊ असे सांगितले.