नवी दिल्ली | राज्यात मराठा आणि OBC आरक्षणाचा मुद्धा तापत असताना केंद्राने मंगळवारी लोकसभेमध्ये कुठल्याही जातीला किंवा जाती समुहाला मागास ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना देणारे १२७ वे घटना दुरुस्ती विधेयक मांडले होते. सत्ताधारी भाजपासह काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी पाठिंबा जाहीर केल्याने हे विधेयक लोकसभेमध्ये बहुमताने पारित करण्यात आले होते.
मात्र केंद्र सरकारने मांडलेले हे विधेयक अस्पष्ट आणि शंका निर्माण करणारे असल्याची टीका आता शिवसेनेने केली आहे. आरक्षणासाठी राज्यांना मिळणारे अधिकार फुलप्रुफ असावेत. तसेच आरक्षणासाठीची ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून राज्यांना आरक्षण वाढवण्याचा अधिकार द्यावा, अशी मागणी शिवसेनेचे नेते विनायक राऊत यांनी केली आहे.
आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये विनायक राऊत म्हणाले की, राज्यांना मिळणारे अधिकार हे फुलप्रुफ असावेत अशी शिवसेनेची मागणी आहे. मात्र केंद्र सरकारने मांडलेले हे विधेयक अस्पष्ट आहे. आरक्षणाबाबत असलेली ५० टक्क्यांची कॅप काढून टाकल्याशिवाय राज्यांना या कायद्याचा फायदा होणार नाही उलट वाद निर्माण होतील.
त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सल्ल्याने आम्ही आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकण्याची दुरुस्ती आम्ही सुचवली होती. ही दुरुस्ती मतदानास टाकली असता काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी त्याला पाठिंबा दिला. मात्र भाजपा आणि अन्य मित्रपक्षांनी विरोध केला. त्यामुळे ही दुरुस्ती फेटाळली गेली. आरक्षणामध्ये महत्त्वाचा अडथळा असलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा काढण्याबाबत सुचवलेल्या दुरुस्तीला भाजपाने विरोध केल्याने भाजपाचं बिंग काल लोकसभेमध्ये फुटले आहे. भाजपाचं मराठा समाजावर असलेलं प्रेम पुतना मावशीचं आहे. मराठा आरक्षणावर बोलण्याचा भाजपाला नैतिक अधिकार नाही, असा टोला राऊत यांनी लगावला.