नवी दिल्ली : सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचे बांधकाम रोखण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर काल (सोमवारी) दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. यावेळी दिल्ली उच्च न्यायालयाने या खटल्याचा निर्णय राखून ठेवला आहे. कोरोना संसर्गाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता दिल्ली उच्च न्यायालयाला सर्व बांधकामांवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सुनावणीदरम्यान डीडीएमएचे आदेश आणि दिल्लीच्या हेल्थ बुलेटिनबाबत सांगण्यात आले. स्थगितीच्या मागणीचा सॉलिसिटर जनरल यांनी विरोध केला.
या सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, ही जनहित याचिका ‘प्रेरित’ आहे. शापूरजी पालनजी ग्रुपचे ज्येष्ठ वकील मनिंदर सिंह यांनीही याचिका दिशाभूल करणारी असल्याचे म्हटले. दोन्ही वकिलांनी म्हटले की, खटला खळबळजनक करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. १८० बसगाड्यांना परवानगी नव्हती. ४०० बांधकाम कामगारांसाठी १८० बसेसची आवश्यकता नाही असे त्यांनी म्हंटले आहे.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, ट्रक व इतर वाहनांसह 4 बसेस आणि इतर वाहनांसाठी परवानगी मागण्यात आली होती. त्यांनी कोर्टाला म्हटले की, सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचे बांधकाम कोरोना मार्गदर्शक तत्त्वांतर्गत केले जात आहे. ज्यांना कोणत्याही कारणास्तव हा प्रकल्प पसंत नाही, असे लोक विविध रूपांत न्यायालयांमध्ये येत आहेत. पुढे ते म्हणाले की, डीएमआरसीचे प्रोजेक्ट आहेत, डीडीएचे हाऊसिंग प्रोजेक्ट आहेत, प्रगति मैदान प्रोजेक्ट आहे, परंतु याच्याशी कुणालाही काहीही देणेघेणे नाही.