मुंबई | फोनद्वारे हेरगिरी करण्यात आल्याच्या प्रकरणाने देशात गोंधळ उडाला आहे. संसदेतही याचे तीव्र पडसाद उमटले. राहुल गांधीं ते अनेक राजकीय नेते आणि पत्रकार यांची संभाषण पेगॅसस अॅपद्वारे चोरून ऐकण्यात आल्याचं वृत्त प्रसिद्ध झालं होत. वृत्तानंतर विरोधकांनी मोदी सरकारला लक्ष्य केलं आहे.
तसेच शिवसेनेचे नेते तथा खासदार संजय राऊत यांनी पेगॅसस प्रकरणावरून अनेक शंका उपस्थित करत सरकारवर निशाणा साधला आहे. ‘पेगॅसस’या ऍपद्वारे देशातील १५०० लोकांवर पाळत ठेवण्यात आली. यात राजकीय कार्यकर्ते, मानवाधिकार कार्यकर्ते, दोन केंद्रीय मंत्री व ३० पत्रकार आहेत. त्यांच्यावर पाळत ठेवण्यासाठी ‘पेगॅसस’ला कोट्यवधी नाही, तर अब्जावधी रुपये दिले. हा अर्थपुरवठा करणारे कोण, याचा तपास कोणी लावील काय?’, असा सवालही राऊत यांनी केला आहे.
‘राजकारण किती गढूळ झाले आहे याचे दर्शन आता रोजच होत आहे. दिल्लीत ते जरा जास्तच होत असते. राजकारणात स्वतःची सावलीही अनेकदा आपली नसते. असे गूढ वातावरण आपल्याभोवती निर्माण झाले आहे. ‘मोदी सरकार विरोधकांच्या बेडरूममध्ये घुसले आहे. खासगी आणि व्यक्तिगत अधिकारांचे हे हनन आहे,’ असा आरोप काँग्रेसने १८ तारखेच्या संध्याकाळी केला. १९ तारखेस संसदेचे अधिवेशन सुरू झाले. मोदी सरकारने विरोधकांच्या बेडरूममध्ये डोकावण्याचा प्रयत्न केला म्हणजे काय केले?
इस्रायलच्या ‘एनएसओ’ कंपनीच्या स्पायवेअर पेगॅसस तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून देशातील १५०० वर प्रमुख लोकांवर पाळत ठेवली. त्या १५०० लोकांत उद्योगपती, सामाजिक कार्यकर्ते, आदिवासी आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते, पत्रकार, राजकारणी व दोन केंद्रीय मंत्री यांचा समावेश आहे. राहुल गांधी यांचे दोन फोन व त्यांच्या सहकाऱ्यांचे नंबरही पाळतीवर ठेवले. राहुल गांधी यांना आपल्यावर पाळत ठेवली जात असल्याची खात्रीच होती. ते आपला फोन दर सहा महिन्यांनी बदलत होते. गांधी यांच्याप्रमाणे अनेकांना वाटत होते की, आपला फोन कुणीतरी ऐकतोय, पाळत ठेवली जातेय! देश सुरक्षित आणि स्वतंत्र असल्याचे हे लक्षण नाही’, असा अशी टीका संजय राऊत यांनी केली आहे.