राज्यातील शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी नुकसानभरपाई म्हणुन ठाकरे सरकारने दहा हजार कोटी रूपये जाहिर केल्याचा गाजावाजा केला पण प्रत्यक्ष मदत वाटप करताना शासकिय अधिकाऱ्याला हाताशी धरून त्यात फार मोठा खोडा घातला. केवळ 75 टक्केच मदत शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष वाटप सुरू झाल्याची माहिती मिळत आहे. मराठवाड्यासाठी मदतीचा पहिला टप्पा 3762 कोटी रूपये दहा हजार कोटीच्या पॅकेजमधुन दिल्याचं सांगण्यात आलं. पण प्रत्यक्ष 2821 कोटी रूपये पहिला हाप्ता दिला असुन शेतकऱ्यांच्या पाठीत अचानक पुन्हा खंजीर खुपसुन जखमेवर मीठ चोळलं आहे. अतिवृष्टीचं संकट आणि त्याची तीव्रता झाकुन टाकण्यासाठी सरकारने राष्ट्रवादीचे नेते अल्पंसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांच्या तोंडुन सुरू ठेवलेली पोपटपंची ज्यामुळे शेतकऱ्यांचं लक्ष वळवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची टिका भाजपाचे राज्य प्रवक्ते राम कुलकर्णी यांन्ाी केली.
राज्य सरकारवर घणाघाती आरोप करताना ते म्हणाले की, या क्षणापर्यंत अजुनही शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीचे वाटप झालेलं नाही. नुकसानीचं संकट ज्यामुळे राज्यातील शेतकरी उद्धवस्त झाला. भरीव अशी मदत सरकारची सोडा या प्रश्नावर स्वत: मुख्यमंत्र्यांसह सरकारचे मंत्री चर्चाच करायला तयार नाहीत. एवढंच काय?दु:खाच्या समुद्रात बुडत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या मनात सरकारच्या भुमिकेवर प्रचंड संताप आहे. तो बाहेर पडु नये म्हणुन मागच्या परतीच्या पावसापासुन राज्यात समोर आलेल्या चित्रपट नेते शाहरूख खानचा मुलगा आर्यन याचं ड्रग्स प्रकरण आणि त्यानंतर फुकटची पोपटपंची मंत्री नवाब मलिक रोज वेगवेगळे बिनबुडाचे आरोप पाहता जणु काही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरचं लक्ष विचलित करण्यासाठी त्यांची पोपटपंची सुरू ठेवायला सरकारने भाग पाडले की काय?हे आता लपुन राहिले नाही.
ठाकरे सरकारच्या अजिंड्यावर शेतकऱ्यांच्या संकटापेक्षा पुत्र आर्यन आणि समीर वानखेडे हाच विषय असल्याचे लक्षात येतं. या गदारोळात आम्ही फार काही करतो हे दाखवताना दहा हजार कोटी रूपायाचे पॅकेज शेतकऱ्यांना जाहिर केल्याची घोषणा केली खरी पण गनिमी कावा करत सरकार त्यातुनही कसा पळ काढत असल्याचा अनुभव शेतकऱ्यांनाच येवु लागला आहे.मराठवाड्यात 36 लाख 62 हजार हेक्टर नुकसानीपोटी 3762 कोटी रूपये पहिला हाप्ता दिल्याचं सांगितलं. पण कुठे माशी शिंकली? एवढंच नाही तर कुणी मेख मारली? कारण 2821 कोटी रूपायाचा पहिला हाप्ता सरकारने पाठवला. ज्या पैशातुन शेतकऱ्यांना केवळ 75 टक्के रक्कम जाहिर केलेल्या हेडनुसार वाटप करण्यात येणार आहे. उदा.हेक्टरी जिरायतीसाठी 10000 रूपये जाहिर केल्याचा गवगवा केला पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना 7500 रूपये देण्याचे आदेश आले. एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफ या दोन वेगवेगळ्या निकषाचे वाटप आणि त्यात सारी यंत्रणा प्रशासकीय गुंतली.
वास्तविक पाहता नुकसानीचे 100 टक्के अनुदान एकाच वेळी सरकार का देत नाही? दुसरी गोष्ट सरसकट अनुदान का नाही? आणि आता 25 टक्के पंचनामे अजुन झाले नाहीत. त्या शेतकऱ्यांचं काय?असा सवाल प्रवक्ता राम कुलकर्णी यांनी विचारला आहे. केवळ आकड्याचा खेळ सरकारने लावला असुन शेतकऱ्यंाच्या जखमेवर पुन्हा पुन्हा मीठ चोळण्याचा प्रकार घडत आहे. या प्रश्नाकडे कुणाचं तांत्रिक लक्ष जावु नये आणि संतापलेला शेतकरी रस्त्यावर उतरू नये म्हणुन ठाकरे सरकारने नवाब मलिक यांच्यासारख्या मंत्र्याला हाताशी धरून रोज सुरू केलेली पोपटपंची हा जणु काही शेतकऱ्यांचा सुड उगवल्याचा प्रकार असल्याची टिका त्यांनी केली. अगोदर रक्कम जाहिर करायची आणि पुन्हा हात आखडता घ्यायचा ही खेळी म्हणजे दिवाळीत फराळाचं आमंत्रण द्यायचं आिण ताटात अर्धवट फराळ देवुन नकारात्मक मानसिकतेने वापस पाठवायचं असा टोला त्यांनी लगावला.