नवी दिल्ली | संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू झाले असून अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मोदी सरकार नवीन कृषी कायदे मागे घेण्यासंदर्भातील विधेयक मांडणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, हे विधेयक आधी लोकसभेत मांडण्यात येणार आहे, यानंतर राज्यसभेत हे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. हे महत्वाचे विधेयक असल्याने भाजप आणि काँग्रेसने आपल्या खासदारांना संसदेत उपस्थित राहण्याठी व्हीप जारी केले आहे.
हे विधेयक मागे घेत असताना संसदेत गदारोळ होण्याचे चिन्ह आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जरी नवीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली असली, तरी दिल्लीच्या सिंघू सीमेवर आंदोलनाला बसलेल्या शेतकऱ्यांनी जोपर्यंत ‘एमएसपी’बाबत कायदा होत नाही, तोवर आंदोलन संपणार नसल्याचे सांगितले आहे. आता हाच मुद्दा विरोधी पक्ष उपस्थित करून एमएसपीसाठी कायदा करावा ही मागणी करत मोदी सरकारला धारेवर धरू शकतात.
एका प्रसिद्ध हिंदी वृत्तवाहिनीने दिलेल्या वृत्तानुसार, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात गदारोळ माजविणाऱ्या 20 खासदारांच्या निलंबनासाठी केंद्र सरकार या अधिवेशनात प्रस्ताव मांडू शकते. या खासदारांमध्ये काँग्रेसचे सय्यद नासिर हुसेन, रिपुल बोरा, प्रताप सिंग बजावा, फुले देवी नेताम, छाया वर्मा, अशिलेश प्रसाद सिंग, दीपेंद्र हुडा आणि राजमनी पटेल यांचा समावेश आहे. तर यात टीएमसी खासदार डोला सेन, शांता छेत्री, मौसम नूर, अबीर रंजन बिसवास आणि अर्पता घोष यांचा समावेश आहे. यासोबतच शिवसेनेकडून प्रियांका चतुर्वेदी आणि अनिल देसाई आणि लेफ्ट पक्षकाडून एलमराम करीम आणि आपचे संजय सिंह यांचीही नावे आहेत.