मुंबई: मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यानंतर आता निलंबित सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांचे खळबळजनक पत्र समोर आले आहे. सचिन वाझे यांनी पत्रात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह शिवसेनेचे मंत्री अॅड. अनिल परब यांच्यावरही गंभीर आरोप केला आहे. हे पत्र आज विशेष एनआय कोर्टात देण्याचा वाझे यांनी प्रयत्न केला मात्र कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करूनच लेखी म्हणणे मांडावे, असे सांगून कोर्टाने हे पत्र नोंदीवर घेण्यास नकार दिला.
दरम्यान, पत्राची प्रत सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. ( Sachin Vaze Letter Latest Update )
“शिवसेनेचे मंत्री अनिल परब यांनी भेंडी बाजारमधील सैफी बुऱ्हानी ट्रस्टतर्फे सुरू असलेल्या भव्य क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्रकल्पाची चौकशी करावी आणि त्यांच्या ट्रस्टीना वाटाघाटी करण्यासाठी माझ्यासमोर आणावे. त्यांच्याकडून ५० कोटी रुपये वसूल करण्यासाठी तू प्राथमिक बोलणी करून घे, असे त्यांनी मला त्यांच्या शासकीय बंगल्यावर बोलवून सांगितले”, असा खळबळजनक आरोप सचिन वाझे यांनी आपल्या पत्रात केला आहे.
“गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी बार अँड रेस्टॉरंटमधून पैसे वसूल करण्यास सांगितले. मुंबईत जवळपास १,६५० बार अँड रेस्टॉरंट असतील, प्रत्येकाकडून तीन ते साडे तीन लाख रुपये गोळा कर, असे त्यांनी सांगितले. मी त्यांना म्हटले की, माझ्या माहितीप्रमाणे मुंबईत दोनशेच बार अँड रेस्टॉरंट असतील. शिवाय मी अशी वसुली करणार नसल्याचेही त्यांना सांगितले. मात्र, ज्ञानेश्वर बंगल्यातील त्यांच्या चेंबरमधून बाहेर पडल्यानंतर त्यांच्या पीएने देशमुख सरांची मागणी मान्य करण्याचा सल्ला मला दिला.
मात्र, मी नकार दिला आणि याविषयी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना कळवले. त्यांनी मला असे कोणतेही बेकायदा कृत्य करू नये, असा सल्ला दिला”, असा दावाही वाझे यांनी पत्रात केला आहे.
“माझे निलंबन रद्द करून मला पुन्हा सेवेत घेतल्याने शरद पवार नाराज आहेत आणि त्यांनी तुला पुन्हा निलंबनाखाली ठेवण्याचा आदेश दिला आहे, अशी माहिती मला अनिल देशमुख यांनी फोनवर दिली. शिवाय मी त्यांना समजावतो, पण त्याबदल्यात मला दोन कोटी रुपये दे, असेही देशमुख यांनी मला सांगितले. मी तेवढे पैसे देण्याविषयी असमर्थता व्यक्त केली. त्यानंतर त्यांनी मला ती रक्कम नंतर देण्यास सांगितले.”, असाही आरोप वाझेंनी हाताने लिहिलेल्या पत्रात केला आहे.
हे पत्र आज विशेष एनआय कोर्टात देण्याचा वाझेंनी प्रयत्न केला. मात्र, जे काही लेखी म्हणणे मांडायचे असेल ते कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करूनच मांडावे, असे सांगून कोर्टाने ते नोंदीवर घेण्यास नकार दिला.