नव्या कृषी कायद्याला काँग्रेस खासदारांचे सर्वोच्च न्यायालयात आवाहन
राष्ट्रपती रामनाथ कोविद यांनी नव्या कृषी विधेयकावर स्वाक्षरी करून विधेयकाला कायद्याचे रूप दिले आहे. याच पाश्वभूमीवर संपूर्ण देशभरात विरोधकांनी आंदोलन छेडले आहे. तर राज्यात काँग्रेस नेत्यांनी मंत्रालय येथील महात्मा गांधी पुतळ्याजवळ घोषणा देत विधेयकाला आपला विरोध दर्शवला आहे.
त्यातच आता या तीन नव्या कृषी कायद्यांना केरळचे काँग्रेस खासदार टी. एन. प्रतापन यांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. कृषी कायद्यातील तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह लावले आहे. या कायद्यांमुळे समांतर अनियंत्रित बाजार व्यवस्था निर्माण होणार असल्याचा आरोप खासदार टी. एन. प्रतापन यांनी केला आहे.
राष्ट्रपतींनी ज्या कायद्यावर स्वाक्षरी केल्या आहेत त्या घटनाबाह्य़ आणि अवैध आहे. नव्या कायद्यांमध्ये कृषी करारांसाठी व शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी कृषी करारांवर भर देण्यात आला आहे. यात कृषी उद्नव्या कृषी कायद्यांना काँग्रेस खासदाराचं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानयोग व अन्न संस्करण आस्थापने, घाऊक विक्रेते, निर्यातदार, मोठे किरकोळ विक्रेते यांचा समावेश असलेली किमान हमी भाव देणारी कृषी सेवा उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे, असे खासदार टी. एन. प्रतापन यांनी म्हटलं आहे.