महानगरपालिका व नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणूक वॉर्ड ऐवजी प्रभाग पद्धतीने ….
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाची बैठक आज (बुधवार २२ सप्टेंबर २०२१) झाली. या बैठकीत राज्याच्या हितासाठी महत्त्वाचे निर्णय झाले.
• राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये बहुसदस्यीय प्रभागाची तरतूद पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासंदर्भातील अध्यादेश प्रख्यापित करण्यासाठी राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे.
• राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास ३१ मार्च २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासंदर्भात महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश प्रख्यापित करण्यासाठी राज्यपालांकडे पाठविण्यात येईल.
• महाराष्ट्राचे साखर उद्योगातील स्थान विचारात घेता जागतिक दर्जाचे साखर संग्रहालय (Museum) पुणे येथे उभारण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. पुणे यथील साखर संकुलातील जागेत साखर संग्रहालय उभारण्यात येईल. संग्रहालय उभारणीसाठी अंदाजे ४० कोटी पर्यंत खर्च अपेक्षित आहे.
• नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठीचे आरक्षण २७ टक्क्यांपर्यंत ठेवण्यास व एकूण आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही अशी सुधारणा करण्यास मान्यता दिली. त्याप्रमाणे अध्यादेश प्रख्यापित करण्यासाठी राज्यपालांकडे पाठविण्यात येईल.
• रत्नागिरी जिल्ह्याच्या राजापूर तालुक्यातील मौजे करक येथील अर्जुना मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाच्या १००८ कोटी ९६ लाख रुपये किंमतीच्या पाचव्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली. यामुळे १८ गावांतील ६१७१ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.
• हंगाम २०२०-२१ मध्ये किमान आधारभूत दराने खरेदी करण्यात आलेल्या कापसाचे चुकारे शेतकऱ्यांना वेळेत अदा करण्यासाठी युको बँकेकडून ६ टक्के व्याजदराने कापूस पणन महासंघाने घेतलेल्या रुपये ६०० कोटी कर्जास शासन हमी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
• अल्पसंख्याक उमेदवारांना निवासी पोलीस शिपाई भरतीपूर्व परीक्षा प्रशिक्षण देण्यासाठी योजनेत बदल करून प्रशिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याचा निर्णय झाला. तीन महिन्यांच्या कालावधीचे निवासी प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्याबाबतची योजना यापुढे राबविण्यात येईल.
• भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका मंजूर सुधारित विकास आराखड्यामधील खेळाच्या मैदानावरील आरक्षणाच्या हद्दीमधील चूक दुरुस्ती करण्याच्या फेरबदल प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.
• मागासवर्गीय जागांचे एकत्रित आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही तसेच नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण ठेवण्याबाबत न्यायालयीन निर्णयाच्या अधीन राहून राज्यपालांनी दिलेल्या निर्देशानुसार हा प्रस्ताव पुनर्विचारासाठी परत सादर करण्यास मान्यता दिली.
• गाळप हंगाम २०२१-२२ करिता दोन सहकारी साखर कारखान्यांच्या २८ कोटींच्या अल्पमुदत कर्जास शासन थकहमी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यात पुण्यातील राजगड आणि सोलापूरमधील सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे सहकारी साखर कारखान्याचा समावेश आहे.