नवी दिल्ली : राज्यासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले आहे. राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. या निर्णयामुळे ठाकरे सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणी न्यायमूर्ती अशोक भूषण, नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नाझीऱ, हेमंत गुप्ता आणि रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने आज महत्वपूर्ण निकाल सुनावला आहे.
१९९२ मध्ये इंद्रा सहाणी खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षण मर्यादा घालून दिली होती. नऊ सदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल दिला होता. त्यामुळे मराठा आरक्षण देण्यासाठी करण्यात आलेल्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आलेले होते. या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाली झाल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल सुनावला असून आरक्षण रद्द केले आहे.
यावर आता याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेत भाष्य केले आहे. माझ्यासाठी आणि समाजासाठी अतिशय दुर्दैवी क्षण आणि अतिशय भयानक क्षण आहे. सुप्रीम कोर्टाने आम्ही एकत्ररित्या निर्णय देत असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. मुबंई हायकोर्टाने दिलेला निर्णय आणि मागास आयोगाचा रिपोर्ट याच्यातून आम्हाला मराठा आरक्षण देणं गरजेचं आहे हे स्पष्ट होत नाही. तसंच इंद्रा सहानी खटल्याबाबत पुन्हा एकदा तपासणी करण्याची गरज आम्हाला वाटत नाही यामुळे मराठा आरक्षण आम्ही रद्द करतोय असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहे. या दुर्दैवी निर्णयामुळे महाराष्ट्रात स्थगित असलेलं मराठा आरक्षण थांबलं आहे अशी माहिती याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे.