नगर : दूध उत्पादकांच्या प्रश्नांबाबत सरकार गंभीर नाही. राज्यात अतिवृष्टी झाली. शेतकरी पुन्हा संकटात सापडला. तरी सरकारची कोणतीही मदत नाही. दूधउत्पादक शेतकरी रस्त्यावर येऊन आंदोलने करतात. पण सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. मंत्र्यांचेच दूधसंघ असल्याने, त्यांनीच सरकारी अनुदान दडपण्याचा प्रयत्न केल्याने शेतकऱ्यांच्या पदरी काहीच पडले नाही, असा आरोप माजी विरोधी पक्ष नेते आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला.
पद्मश्री डॉ.विठ्ठलराव विखे सहकारी साखर कारखाना कार्यस्थळावर विखे पाटील पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले की, कोविड संकटातही राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिले नाही. कवडीमोल भावाने शेतमाल विकावा लागला किंवा फेकून द्यावा लागला. सरकार नावाची व्यवस्था कोणत्याच संकटात शेतकऱ्यांना आणि सामान्य माणसाला मदत करू शकली नाही, अशी टीका विखे पाटील यांनी केली.
सुशांतसिंग आत्महत्या प्रकरणाचा तपास ‘सीबीआय’कडे देण्याचा शहाणपणा राज्य सरकारने आधीच दाखवायला हवा होता. परंतु सरकारने जनतेचे लक्ष विचलित करून सत्य दडपण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला.
दरम्यान, ‘‘राज्य सरकारकडे निर्णय घेण्याबाबत कोणतेच धोरण नाही. शाळा उघडण्यापासून ते महाविद्यालयांच्या परीक्षा घ्यायच्या की नाही, याबाबत सरकारची स्वतःची भूमिका नाही. सरकार गोंधळलेल्या अवस्थेत काम करीत आहे. समाजहिताचे कोणतेच निर्णय सरकार घेऊ शकत नाही.’’ असा आरोप विखे पाटील यांनी केला.